अध्यादेश बजेट कार्यान्यन हुन सक्छ त ?

 

         दलीय द्वन्दका कारण नेपाली राजनीति ईतिहासमा नेपाली जनताले कल्पना गर्न नसक्ने खेलहरु वाक्क दिक्क भएर हेरिरहन बाध्य भएका छन्। केहि आफ्नो स्वार्थ र ईमान्दार भएका कारण तिनै दल र ति दलका नेताहरुलाई सत्तामा पटक पटक पुराउदाको फल पनि हो। अहिले बहुमत प्राप्त दलको अन्तरिक खिचिलोको कारण पाँच वर्षे सरकारले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न नसक्नु देश र जनताको मतलाई कदर नगर्नु नै हो। नेपाली राजनीतिमा विगत लामो समय देखिको प्रतिनिधिसभा भित्रको बहुमत र अल्पमतको खेलमा सरकार बन्ने र ढल्ने कार्य देखि आजित भएका नेपाली जनताले बहुमतको सरकारको आवस्यकता महसुस गरेका कारण नै बाम गठबन्धन दललाई बहुमत दिदा पुन: नेपाली जनताले सास्ती भोग्नु पर्ने दिनहरु आउदै छ। 

        उत्कृष्ट संविधान भन्नेहरुले नै संविधानको जरो उखाल्दै छन्। त्यसैले नेपालमा ७ पटक संविधान बनिसक्दा पनि दल र दलका नेताहरु संविधान र जनता प्रति भन्दा आफ्नो स्वार्थका लागि सधैं बाझाबाझ गर्दछन। यस्तै बाझाबाझका बीच जेष्ठ १५ गते अध्यादेश मार्फत पूर्ण बजेट अर्थमंत्रीज्युले प्रस्तुत गर्नु भएको छ। बजेट त प्रस्तुत भयो तर कार्यान्यन कति हुन्छ र गर्छन भन्ने कुराको बहस र छलफल पहिला हुनु अति जरुरि छ। हुन् त अर्थमन्त्रीज्युले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरेर, भन्नु भएको छ आज देखि नै कार्यान्यन तिर लाग्छु। 

            अर्थामंत्रिज्यु आज देखि कार्यान्यनमा लाग्नु अघि गत वर्षको बजेट कति खर्च भयो र कति काम गरे भन्ने कुराको सिंह्वालोकन गर्नु पर्दछ। जस्तै गत वर्षको बजेटमा संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउन छुट्टाएको बजेट कति खर्च भयो र कति बेड अस्पताल कहाँ बन्यो ? फेरी अध्यादेशको बजेटमा त्यही कुराको कोपीपेस्ट भएर आएको छ। यो एउटा उदाहरण मात्र हो। आर्थिक वर्षमा विकास बजेट जम्मा ३५ प्रतिशत खर्च गर्ने सरकारले अबको बजेट खर्च गर्छु भन्नु कति हास्यापद छ। जेष्ठ महिना भनेको आयोजनाहरु सकेर ठेकेदारहरुलाई भुक्तानी दिने समय हो। हामी सबैलाई थाहा नै छ,नेपालको विकास बजेट जेष्ठ असारमा झम झम पानी परि रहेको बेलामा सडक पिच हुने देखि रातारात अन्य काम गरि बजेट निकाशा हुदा पनि २५ देखि ३५ प्रतिशत मात्र विकास बजेट अहिले सम्म खर्च भएको लेखाजोखा छ। 

          संघ र ६ वटा प्रदेशमा बहुमतको सरकार हुदा हुदै पनि आफ्नो घोषणा पत्र अनुसार कुनै काम गर्न सकेनन । बहुमतको सरकारले चार वर्षमा पटक पटक मन्त्रीमंडल परिवर्तन गर्नुको नतिजा पनि हो ? अहिले पनि बजेट कसरी कार्यान्यन हुन्छ,जबकी प्रधानमंत्रिज्युले आजको दिन सम्म रक्षा,गृह,उर्जा,जलश्रोत तथा सिंचाई,उधोग,वाणिज्य तथा आपूर्ति,शहरी विकास,खानेपानी,श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा,युवा तथा खेलकुद गरि ११ वटा मंत्रालयको जिम्मेवारी लिएर बस्नु भएको छ। अनि कसरी ति मंत्रालयहरुको मातहत खर्च गर्ने बजेट आयोजना सम्पन्न हुन्छ त ? अहिले पनि सरकारमा बसेका मंत्रीहरु आफ्नो दलको झगडा मिलाउन हिड्दैमा ठिक्क भएको छ। 

       अर्थामंत्रिज्यु शायद बिर्सिनु भए जस्तो छ,अहिले देशमा आफ्नै सरकारले लगाएको निषेधाज्ञा छ। यस्तो बन्दको समय र कोरोना भाइरसको बिगबिगीमा प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम कसरि लागु गर्नु हुन्छ ? गत आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घाँस काट्ने देखि लिएर बाँदर धपाउने सम्म आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र रोजगार दिदा पनि बजेट पुरा खर्च हुन् सकेन। जबकी बाम गठबन्धन पार्टीमा लाखौ कार्यकर्ता छन्। सबैलाई देशभर रोजगार दिए पनि त कम से कम रकम बजारमा आउने थियो। जब विकास बजेट नै खर्च गर्ने क्षमता छैन भने ठुला पार्टी,हामि सबै जान्ने किन भन्नु पर्यो ? अध्यादेश बजेट संगै चुनाव घोषणा गरेर बसेको सरकार,तर चुनावलाई कति रकम निकासा गर्ने हो,त्यो कुरा स्पष्ट छैन। जबकी यो आउने आर्थिक वर्षमा सरकारले दुई वटा चुनाव गराउनु पर्ने हुन्छ। आखिर चुनावका लागि सरकारले बजेट कहांबाट व्यवस्था गर्दछ ?

          अध्यादेश मार्फत आएको बजेटलाई सबै प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले मान्य नहुने भन्दै हस्ताक्षर शुरु गरेका छन्। साथै यदि सवैधानिक ईजलासले पक्ष या विपक्ष जता सदर गरे पनि बजेट कार्यान्यन हुनसक्ने आधार कम छ। किनकी यदि वर्तमान सरकार पक्षमा फैसला भए,वर्तमान सरकार चुनावी सरकार हुन् पुग्छ। या फैसला विपक्ष तिर भयो भने अर्को बजेट प्रस्तुत गर्ने सम्भावना बढेर जान्छ। अध्यादेश संसदको अधिवेशन नभएको बेला खास समयका निम्ति आवश्यक परेमा राष्ट्रको सर्वोच्च सत्ताबाट विशेष अधिकार सहितको प्रयोग गरि जारि भएको आदेश हो। 

            नेपालमा समयमा कुनै पनि आयोजनाहरु पुरा नगर्नु को मुख्य उदेश्य भ्रष्टाचारसंग जोडिएको देखिन्छ। समयमा आयोजना पुरा नगर्नु र हरेक आर्थिक वर्षमा सरकारका नुमाइन्दाहरुसंग मिलिभगतमा पुन सोहि आयोजनाको म्याद र रकम थप गर्ने चलन चलि आएको छ। हरेक आर्थिक वर्ष निकाशा गर्ने विकास बजेट समयमा आयोजना सम्पन्न गरि भुक्तानी भएमा मात्र देश विकासको साथै जनताले रोजगारीको अवसर प्राप्त हुन्छ।         

          बजेट जसको सरकारले प्रस्तुत गरे पनि सबै भन्दा कार्यान्यन गर्ने र गराउने पक्ष बलियो र ईमान्दार हुनु अति जरुरी छ। जसले गर्दा समयमा आयोजन सम्पन्न हुने र जनताले रोजगारी पाउनुको साथै गरिबीको रेखा भन्दा तल रहेका नेपाली जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुने सम्भावना बढ्न सक्छ। बजेट जहिले पनि खर्च हुने गरि प्रस्तुत र निकासा गर्नु पर्दछ। पहुँच र भनसुनको साथै सबैलाई खुसि पार्न खालको बजेट बनाउनु हुदैन। अब हेरौ अध्यादेशको बजेट,कतै एकादेशको बजेट नबनोस। अन्तमा मुलुकबाट भ्रष्टहरुको कमि र विकासको धनि हाम्रो देश नेपाल बनोस।