सार्वजनिक यातायात उधोग,सार्वजनिकरुपमा तहसनहस हुदै ..........

 

    

  नेपाल भूपरिवेष्टित देशको साथै मध्ये र उच्च पहाडी भूभाग भएको मुलुक हो। जहाँ सडक यातायातको मुख्य भूमिका रहन्छ। सडक यातायात बिना मुलुकको विकास हुन् सक्दैन। हाल देशभर संचालनमा रहेका सडकहरु कुनै बाह्र महिना,कुनै ६ महिना त कतै ३ महिना मात्र संचालन हुने गर्दछ। सरकार सडक विस्तार र भएका सडक मर्मत गर्न त्यति चासो लिएको देखिदैन। नेपालमा सडक यातायातको मुख्य भूमिका रहेको यथार्थलाई बिर्सेर कहिले पानीजहाज त कहिले रेल संचालन गर्ने भन्दै कार्यालय देखि बजेट छुट्याउने निर्णय गर्ने कार्य सरकारले गरिरहेको छ। त्यस्ता कार्यालय र बजेटबाट कुनै कार्य प्रगति नभई,आफ्ना कार्यकर्ताका लागि जागिरको व्यवस्था मात्र गरेको छ। 

       अहिले सम्म देशमा संचालन भैरहेका सार्वजनिक यातायात निजि क्षेत्रले मात्र संचालन गरिरहेको छ। सरकारको मातहतमा संचालन भएको ट्रली बस,साझा बस र अहिले संचालन भैरहेको नेपाल वायु सेवा निगमको अवस्था बारे हामि सबैलाई थाहा नै छ। त्यति मात्र कहाँ हो र विदेशी अनुदानबाट प्राप्त बिजुली बस,ई रिक्स्सा,कारहरु अहिले सम्म पनि संचालन गर्ने नसकेर खुला आकाशमुनि दिन प्रतिदिन कबाड़मा जाने अवस्थामा  छ। तर पनि सरकार विधुतीय सवारी साधन संचालन गर्नेलाई अनुदान दिने प्रस्ताव बजेटमा गर्दछ। यो यस्तो देश हो जहाँ वार्षिक बजेट प्राप्त कर्मचारी सहितको रेल विभाग साथै सबै रेल मार्ग बनिसक्दा पनि सिङ्गै रेल त्रिपालले ढाकेर राखिन्छ। यसरी सरकार र सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय चलिरहेको छ। 

         नेपालमा लगभग ४ लाख भन्दा बढी सार्वजनिक सवारी साधनहरु संचालनमा छन्। ति सबै निजि क्षेत्रकै अर्बौको लगानी लागेको छ। विशेष गरेर गत चैत्र ११ गते देखि कोरोना भाइरसको महामारिका कारण देशभर लागु भएको लक्डाउनले करिब ६ महिना सार्वजनिक यातायात संचालन हुन नसक्दा धेरै मार परेको सरकारलाई पनि थाहा छ। लकडाउन खुकुलो भए पश्चयात संचालनमा आएको सार्वजनिक यातायात केहि तंग्रिन लागेको थियो। फेरी कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर आएपछि भएको निषेधाज्ञाले अब लगभग सार्वजनिक यातायात ध्वस्त हुने अवस्थामा छ। 

        गत वर्षको चैत्र ११ गते देखि भएको लामो लकडाउनमा सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई अति प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्ने भनिएता पनि घोषणा गर्ने बेलामा दोस्रो प्रभावित क्षेत्रमा सिमित गरि दिएको थियो। त्यतिमा मात्र सिमित गरेको भए त ठिक्कै थियो,घोषणा गरेको सुबिधा र सहुलियत दिने कार्यमा पनि सरकार अहिले सम्म मौन रहेको छ। अहिले झन् सरकार सार्वजनिक यातायातको 'स' पनि उच्चारण गर्न चाहदैन। 

         जसरी अन्य व्यापार व्यवसायी र उधोगहरुबाट सरकारले कर लिने गरेको छ, त्यसरी नै विभिन्न शिर्षकमा कर सार्वजनिक यातायात उधोगले पनि दि रहेकै छ। अझ भन्ने हो भने यातायात उधोगबाट सरकारले बिलबुक ,परमिट र जाँचपास नवीकरण गर्दा अग्रिम कर उठाई रहेको छ। बिमा कम्पनीले पनि अग्रिम नै असुली गर्दछ। त्यति मात्र कहाँ हो र यातायात उधोगसंग प्रत्येक्ष सरोकार नहुने संगीत कर पनि जबर्जस्ति असुली गरिरहेका छन्। निषेधाज्ञाका कारण धेरै सवारी साधनहरुको  कागजपत्र फेल भएमा नविकरण गराउदा अतिरिक्त रकम तिर्नु पर्ने हुन्छ। अध्यादेश मार्फत आएको बजेटमा सार्वजनिक यातायातको कागजपत्र नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्कमा छुटको घोषणा गरेको सरकारलाई कति थाहा छ नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क भनेको एक अंकमा हुने गर्दछ। लक्डाउन र निषेधाज्ञाले धरापमा परेको यातायात क्षेत्रलाई सरकारको विशेष राहत उपहार यहि होला। सरकार सार्वजनिक यातायात प्रति कति गम्भीर छ भन्ने प्रमाण अध्यादेशबाट आएको बजेटबाट नै प्रष्ट हुन्छ। 

          सवारी साधन सडकमा संचालनमा होस् या नहोस बैंकलाइ अनिवार्य बिमा चाहिन्छ यदि कम्पनिले बिमा गरेन भने बैंक आफैले जबर्जस्ति ऋणमा थप हुने रकम निकाशा गरि बिमा गरि दिने गर्दछन। जसरि बैंकलाई आफ्नो धनको माया छ, के त्यो भन्दा बढी आफ्नो सम्पतिको माया कम्पनी या व्यवसायीलाई हुदैन र ? अवस्य हुन्छ नै। जबकी बैंकले व्यवसायी या कम्पनीलाई ऋण दिदा, कारणवश ब्याज र किस्ता असुली नभए जायजेथाबाट असुली गरिन्छ भनेर साक्षि सहित हस्ताक्षर गराएको हुन्छ। तर पनि बैंकको दादागिरी यातायात व्यवसायी या कम्पनीले सहनु परि रहेको छ। 

         गत वर्षको लकडाउन चिकित्सकहरुले कोरोना भाइरसबाट हुने संक्रमण दर पूर्णरुपले समाप्त भएको छैन भनि सरकार र सम्बन्धित निकायलाई पटक पटक जानकारी गराउदा पनि सरकारले बेलैमा कुनै तैयारी नगर्दा अहिले कोरोना भाइरस समुदायमा पुर्णरुपमा फैलन गई,यस्तो भयाभव स्थितिको सिर्जना भएको छ। जसले गर्दा निषेधाज्ञा लम्बिदै गइ रहेको छ। गत वर्ष सार्वजनिक यातायात व्यवसायीसँग सरकारले कर र  बैंकहरुले किस्ता र ब्याज असुलीको लागि मात्र चिकित्सकहरुको सुझाव र सल्लाहको कुनै पर्वाह नगरी लकडाउन खुकुलो गर्ने जुन नीति सरकारले लियो,त्यसको परिणाम आज नेपाली जनताहरुले भोग्न बाध्य हुनु परेको छ। अब अहिले पनि सरकार आफ्नो नागरिकको ज्यान बचाउने भन्दा पनि आफ्नो कुर्सी बचाउन लागि परेका छन्। गएको वर्ष झैँ पक्कै पनि सरकारले व्यावसायीहरुसंग कर असुलीको लागि कोरोना संक्रमणलाई बेवास्ता गर्दै जेष्ठ महिनाको अन्तिम साता निषेधाज्ञा खोल्ने पक्का देखिन्छ। अषाढ मसान्तमा सबैको व्यवसायीबाट असुली पश्च्यात पुन निषेधाज्ञा या स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने तर्फ सरकार जाने छ। 

       सार्वजनिक यातायात उधोग यस्तो व्यवसाय हो,जसको यातायातका साधनहरु निरन्तर सडकमा गुड्नु पर्दछ। तर अहिले यतिका दिनसम्म सडकमा गुड्न नपाउदा सवारी साधन पूर्णरुपले मर्मत सम्भार गरेर मात्र चुस्त दुरुस्त हुनसक्छ। एक पैसाको आम्दानी विना कसरी सवारी साधन मर्मत,कागजपत्र नवीकरण,बिमा नविकरण हुनसक्छ। यस्तो आवस्थामा झन् अषाढ मसान्तभित्र कर र बैंकको किस्ता,व्याज व्यवसायी र उधोगीहरुले जमा गर्न असम्भव  छ।  जसरी अन्य व्यापार व्यवसायी  र उधोग क्षेत्रलाई विभिन्न नाममा छुट र सहुलियतको व्यवस्था गर्न सरकार लागि परेको छ। त्यसरी नै सार्वजनिक यातायात उधोगलाई सरकारले विशेष पैकेज सहितको राहत सुबिधा अहिले अध्यादेशबाट आएको बजेटमा देला भनेर सार्वजनिक यातायात उधोगका व्यावसायीहरु दुक्क थिए। तर अहिले आएको बजेट फेरी पनि सार्वजनिक यातायात उधोगका लागि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भएको छ। 

        अहिले सम्म नेपाल सरकारले संचालन गर्न नसकेको सार्वजनिक यातायात निजी क्षेत्रले आफ्नो घरजग्गा धितो राखी संचालन गरि रहेका छन् । जसले लाखौ युवाहरुलाई रोजगारी उपलब्ध गराउदै आएको छ। देश विकासमा यो क्षेत्रको भूमिकालाई कसैले पनि कम आकलन गर्नु हुदैन। अब सरकारको सार्वजनिक यातायातलाइ हेर्ने दृष्टिकोण यस्तै रही रह्यो भने एक चरण यो क्षेत्र पुरै तहसनहस हुने पक्का छ। त्यसपछि जसरी बंगलादेशबाट 'पठायो' सेवा नेपाल भित्रियो,त्यसै गरि अन्य मुलुकबाट नेपालमा सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न मल्टिनेशनल कम्पनीहरु आउनेछन। त्यसै पनि कुनै सवारी साधन नेपालमा उत्पादन हुदैन। सरकारले आफ्नो देशमा सार्वजनिक यातायात संचालन गर्ने व्यवसायीहरुलाइ तहसनहस गर्ने,तर अन्य देशका यातायात व्यवसायी या कम्पनिहरुलाई प्रोत्साहन  गर्ने वातावरण लामो समय देखि गर्दै आई रहेको छ। 

          नेपाल भारत मोटर वाहन सम्झौता,बंगलादेश,भुटान,भारत र नेपाल मोटर वाहन सम्झौता २०१५ ,चीनको वन बेल्ट वन रोड सम्झौताले नेपालका सार्वजनिक यातायात उधोगलाई तहसनहस गर्दै अघि बढी रहेको छ। तहसनहस हुन्छ भन्दैमा नेपालका सार्वजनिक यातायात व्यावसायीहरु आत्तिनु भन्दा पनि आफ्नो व्यवसायलाई समय अनुसार सुधार र परिमार्जित गर्दै लैजानुको विकल्प छैन। सरकारलाई मात्र दोष दिएर आफुहरु आफ्नो सेवालाई सुधार गर्ने तर्फ ध्यान नदिनु यात्रुप्रति अन्याय गर्नु हो। त्यसैले हिजो सम्म सार्वजनिक यातायात जसरी संचालन भएता पनि अब धेरै कुरामा सुधार उन्मूख हुनु अति जरुरी छ। सरकार र सार्वजनिक यातायात संचालकहरु एक अर्काको सहयोगीको रुपमा अघि बढे मात्र सार्वजनिक यातायातको सुधार र यात्रुहरुले सहज र सुरक्षित यात्रा गर्ने सुविधा प्राप्त गर्न सक्दछन।