अहिले सार्वजनिक यातायात मजदूरको अवस्था

 

           नेपालमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान सार्वजनिक यातायात नै प्राय प्रयोग गर्ने गरिन्छ। तर अहिले देशमा कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा धेरै जिल्लाहरुमा सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। जसले गर्दा देशभर संचालनमा रहेका सार्वजनिक यातायात ठप्प रहेको छ। निशेधाज्ञाका कारण ठप्प रहेको सार्वजनिक यातायातमा कार्यरत यातायात मजदूरहरु पनि अहिले बिरोजगार भएका छन्। नेपालका मजदूर सङ्गठनहरुको अनुसार करिब देशभर ११ लाख यातायात मजदूर रहेका छन। 

          गएको वर्ष भएको लकडाउन अर्थात बन्दाबंदीमा सवारी धनि,विभिन्न संघसंस्था र स्थानीय सरकारले केहि भए पनि ति यातायात मजदूरहरुलाई राहत उपलब्ध गराएका थिए। तर यस पटक सवारीधनि आफै करिब ६ महिना लक्डाउनका कारण सवारीसाधन संचालन नभएकाले आफै अति पिडित भएका छन्। कोरोना महामारी व्यापक रुपले समुदायमा फैलिन गएकोले यसपटक एक अर्कालाई सहयोग गर्न कसैले हिम्मत गर्न सकेनन्।

         नेपालमा प्राय सर्वाजनिक यातायातको प्रस्थान बिन्दु जिल्ला सदरमुकाम या प्रमुख शहरबाट हुने गर्दछ। जसले गर्दा यातायात मजदूरहरु शहरमा बस्नु पर्ने हुन्छ। गाउँबाट मजदूरी गर्न शहर आएकाहरु घरभाडामा बस्नु पर्ने बाध्यता र शहरमा सबै थोक किनेर खानु पर्दछ। पैसा विना शहरमा केहि पाइदैन। सवारी साधन ठप्प हुदा बिरोजगार भएका यातायात मजदूरहरु अहिले निक्कै समस्यामा परेका छन्। 

          उनीहरुलाई आफुसंगै आफ्नो परिवारको बिहान बेलुकीको एक छाक जोहो गर्न निकै अप्ठयारो परेको छ। गएको लक्डाउनका कारण दिन नसकेको घर भाडा झन् अहिले थप भएको छ। त्यहि माथि उनीहरुको बालबच्चा र कसैको सुत्केरी हुनेवाला र सुत्केरी भएकाहरुको स्वास्थ्य हेरचाह गर्न अर्को ठुलो समस्याको सामना गर्नु परि रहेको छ। निशेधाज्ञा हुनु अघि कति यातायात मजदूर कोरोना संक्रमित भएर अस्पताल सम्म पुग्न कठिनाई भएको भोगाइ उनीहरुसंग अझै ताजा नै छ। 

          निषेधाज्ञा सरकारले कहिले सम्म टुङ्गाउने हो अहिले केहि भन्न सक्ने अवस्था छैन। किन कि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको निर्देशन अनुसार ८० प्रतिशत खोप लगाएको हुनु पर्ने या दैनिक संक्रमण दर ५ प्रतिशत भन्दा कम भए मात्र समाजलाई चलायमान गर्न सकिन्छ भन्ने मापदण्ड रहेको छ। जबकी नेपाल सरकारले कोरोना परिक्षण र खोप सर्वसाधारण जनतालाई सरल तरिकाले उपलब्ध गराउन सकेकै छैन। 

          यातायात मजदूरहरुले आफ्नो बिहान बेलुकीको लागि थोरै भए पनि खानाको व्यवस्था गर्न जे जस्तो मजदूरी गर्न पनि तैयार छन्। तर निषेधाज्ञाका कारण चारैतिर बन्द भएकाले अन्य ठाउँमा काम गरेर आफ्नो गर्जो टार्ने अवस्था छैन। कतिपय यातायात मजदूरहरु परिवार सहित भोग भोकै रहने अवस्थामा छन्। स्थानिय सरकार पनि अहिले मुक दर्शक भएर बसेको छ। संघ र प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो वार्षिक बजेट पेश गरि सकेको छ तर गरि खाने वर्गका लागि कुनै नौलो योजना अघि सारेको देखिदैन। 

         सरकारले गत वर्ष जारि गरेको कोरोना विमा, धेरै संचालकहरुले आफ्ना मजदूरहरुको कोरोना विमा गरि दिएका थिए। तर संक्रमित भएर निको भई कोरोना विमा दावी गरे पनि अहिले सम्म क्लेम पाउन सकेका छैनन्। झन् अहिले त ति सबै यातायात मजदूरहरुलाई न कोरोना विमा,न कोरोना खोप। त्यसै पनि रोजगारी बन्द भएर पिडित भएका छन्। यातायात क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारी जस्तै काम गरे भत्ता पाउने हुन्। नभए केहि पनि पाउदैनन। 

        देशभर रहेका ११ लाख यातायात मजदूरहरुलाई सरकारले कुनै पनि हालतमा खानाको व्यवस्था गर्न सक्दैन। साथै अन्य रोजगारको व्यवस्था पनि गर्न सक्ने अवस्थामा अहिले सरकार छैन। त्यसैले सवारी साधन संचालन भए केहि भए पनि यातायात मजदूरहरुले राहत पाउने छन्। त्यसको लागि सरकारले यातायात मजदूरलाई सबै भन्दा पहिला कोरोना खोपको व्यवस्था गरेर सार्वजनिक सवारी साधन संचालन गर्नु बाहेकको अर्को कुनै विकल्प छैन। 

         सरकारले समयमा सार्वजनिक यातायात संचालन बारे गहन सोचविचार गरि ति यातायात मजदूरहरुलाई जोगाउन अति जरुरि छ। होइन भने मजदूरहरु सुस्त सुस्त अन्य पेशामा पलायन भए,फेरी अर्को ठुलो समस्या उत्पन्न हुन् सक्छ। आफ्नो घरजग्गा धितो राखी अर्बौको लगानी लगाएर संचालक बनेका सार्वजनिक यातायातका मालिकहरु पनि यातायात मजदूर संगसगै विस्थापित हुने छन्। जसको असर सिधै सरकारलाई हुनेछ,कारण सरकारसंग कुनै पनि प्रकारको सार्वजनिक यातायात संचालन गर्ने क्षमता तत्काललाई छैन। 

         सार्वजनिक सवारी साधन भनेकै निम्न आय भएकाहरुले नै प्रयोग गर्ने हो। हुने खानेहरु त अहिले पनि निषेधाज्ञामा पनि आफ्नो निजि सवारी साधन प्रयोग गरि रहेकै छन्। यातायात मजदूरको पिंडा सर्दै सर्दै सर्वसाधारण जनता सम्म आई पुग्ने निश्चित छ। 

        हो निषेधाज्ञाले पक्कै पनि कोरोना भाइरसको चेन ब्रेक गरेको छ, तर निषेधाज्ञा नै कोरोना भाइरसको सम्पूर्ण उपचार भने अवश्य होइन  ? जसरि हुन्छ सरकारले धेरै भन्दा धेरै सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माणमा ध्यान दिने र खोप सबै जनतालाई प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउनु पर्दछ।