कोभिड -१९ को महामारी अब सकियो भन्दा भन्दै दोस्रो लहर हाम्रो गाउँ शहर अनि घरमा थाहा नपाई आइ पुग्यो।आम नेपाली नागरिकहरुले थाहा नपाए पनि नेपाल सरकारलाई चिकित्सकहरुले बारम्बार जानकारी दि रहेका थिए। सरकार भने मस्त थिए,आफ्नो कुर्सि बचाउनमा। पहिलो लहरमा त्यति क्षति नब्योहोरेको नेपाली जनताले यस पटक आफ्नै घर र टोल छिमेकमा कोरोना संक्रमित भै आफन्त र छिमेकीहरुको दुखदायी अवस्था देखे पछि बल्ल अलि सचेत भएको देखियो। हिजो सम्म कोरोना संक्रमित भएकाहरुको समाचार मात्र सुन्ने बानि परेका हामीहरु,अहिले दिनहुँ संक्रमित संख्या बढेकाले अस्पताल भरि भराउ र प्राण वायु अक्सिजनको कमीको कारण उपचार गर्न नपाउदै धेरैको निधन भए पछि कोरोना भाइरस बारे बल्ल बुझने र चासो ली सचेत हुन् थालेका छन्।
देश भर जनताका लागि राम्रो उपचार र कोभिड खोप समयमा उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारले आफ्नो स्वार्थ र आन्तरिक कलह कारण मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्दै बहुमतको सरकारलाई विघटन गरि दिएको छ। यहि दलहरु नै हुन् बहुमतको सरकार नभएका कारण हाम्रो देशले विकास गर्न सक्दैन,अब सदाको लागि देशलाई दिगो विकास र अमन चैन कायम गर्न बहुमतको सरकार बाहेक अरु कुनै विकल्प छैन भन्ने हरु नै बहुमतको सरकार जनताले सहजै भोट दिए पनि जुँगाको लडाईले गर्दा आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न सकेनन।
देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा जबजस्ती धकेलेका छन्। तर पनि यिनका आपसी लडाई अब अदालततिर प्रवेश गर्दै छ। संसारमा कहिँ नभएको राजनीति घटनाहरु यी नेताहरुले सोझा नेपाली जनताहरुलाई बारम्बार देखाई रहेका छन्। अहिले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण देशमा गरिएको लक्डाउन र निषेधाज्ञाले अर्थतंत्रमा परेको असर नेपाली जनतालाई भन्दा यी नेताहरुलाई थाहा हुदा हुदै पनि पाँच वर्षे सांसद भंग गरि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे। बन्द कै कारण आर्थिक गतिविधि लगभग ठप्प हुनाले सरकारले कर उठाउन नसकेको अवस्थाको साथै विकास बजेट जम्मा ३५ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्न सकेनन।
यस्तो महामारीमा निर्वाचन कसरी हुनसक्छ ? नागरिकहरु अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको कमिको कारण आज सम्म ६५३१ जनाको मृत्यु भई सकेको छ भने ५,२०४६१ जना संक्रमित भएका छन्। साथै संक्रमितहरुमा ३,९८४८३ सन्चो भएका छन्। अस्पतालमा बेड नपाएर घरैमा उपचार गरेर बसेकाहरुको कुनै तथ्याँकं स्थानीय सरकारसंग छैन। मृत्यु हुनेहरुको संख्या अझै हुन् सक्छ।अनुशंधनकर्ता र चिकित्सकहरुले कोभिड -१९ को तेस्रो लहर आउने सक्ने चेतावानी पनि दि सकेका छन्। यति हुदा पनि सरकार मध्यावधि निर्वाचन जसरी पनि गराउने तरखरमा लागेको छ।
निर्वाचन नै गराउने हो भने आर्थिक जो हो सरकारले कहाँ बाट गर्छ त्यसको कुनै टुङ्गो छैन। किनकी सरकारले आफ्ना नागरिकलाई कोभिड -१९ को खोप त सहजरुपले उपलब्ध गराउन हम्मे हम्मे परेको छ। अहिले सम्म २१ लाख भन्दा बढीले पहिलो मात्रा खोप लगाएका छन्। त्यसै गरि वैशाख २७ गते सम्म तिन लाख ९५ हजार जनाले दोस्रो मात्रा लगाएका छन्। महामारीमा निर्वाचन गराउने एक मात्र उपाय भनेको सबै मतदातालाई खोप लगाउने बाहेक को अरु कुनै विकल्प छैन। तर खोप सरकारले न किन्न सकेको छ,न कुनै कुटनीतिक पहलबाट सबैलाई पुग्ने गरि मगाउन सकेको छ।
धनि राष्ट्रहरुले कोभिड खोप संचय गर्दा गरिब राष्ट्रमा बस्ने नागरिकहरुले खोप नपाउने द पिपल्स भ्याक्सिन अलाईअन्सले करिब ७० वटा न्यून आय भएका मुलुकमा १० जनामा एकजनाले मात्र पाउने सक्ने अवस्था रहेको बताएको छ। क्यानडाले हरेक नागरिकलाई पाँच पटक सम्म लगाउन पुग्ने गरि खोप अर्डर गरेको दाबी गरेको छ। भारतसंग खरिद गरिएको २० लाख खोपमा बाकी रहेको १० लाख भारतले तत्काललाई नपठाउने निर्णय गरेको छ। हुनत विश्वव्यापी रुपमा कोरोना भाइरसको खोपको न्यायोचित वितरण बारे प्रश्न उठिरहेका बेला उक्त सवालको सम्बोधन हालसम्म सिमित खोप वितरण गरेको नेपालका लागि पनि चुनौतिपूर्ण देखिएको छ। संसद सचिवालयमा सांसद,कर्मचारी र सुरक्षाकर्मि सहितलाई दिने भनिएको दोस्रो खोपमा उनीहरुकै आफन्तहरु सांसद भवन परिसरमा पुगे पछि खोप कार्यक्रम नै स्थगित भएको समाचार हामीले सुनेका हौ।
आखिर जीवनमा को बाच्न चाहान्न र ? तर जसले देश र जनताको अधिकार र सम्मान माथि बारम्बार कुठाराघात गरिरहेको छ। उनीहरुले नै खोप पहिला लगाउने अधिकार कदापी रहदैन। पहिलो र दोस्रो मात्रा खोप संसद संचालन गर्ने भन्दै लगाई हाले,जसको परिणाम तपाई हाम्रो सामु प्रष्ट छ। अहिले देश र जनताको प्रथामिकता भन्दा आपसी खिचखिच र कलहमा अल्झेर देशलाई यिनका निर्णय,छलफल र अध्यादेशले कहिलै शान्त नहुने मुलुक तिर अग्रसर गराई रहेका छन्।
खोप सबै नागरिकले लगाउनु पाउनु पर्छ,यसमा कुनै दुइमत छैन। पहुँच हुनेले मात्र यहाँ उपचार र खोप पाउने भए पछि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा पश्चात् सामाजिक संजालमा आम नागरिकहरुले सरकारको विरोध सहित "No Vaccine,No Vote" भन्दै अभियान नै शुरु गरि सकेका छन्। विशेष गरेर सामाजिक संजालमा युवाहरुको पहुँच बढी भएका कारण यो अभियानमा युवाहरुले पोस्ट गरिरहेका छन्।
तर यो अभियान के युवाहरुले मनबाटै गरि रहेका छन् कि एउटा लहडमा गरिरहेका छन्। त्यसको परिणाम निर्वाचनको समयमा युवाहरुको गतिविधिमा निश्चय पनि भर पर्ने छ। नेपाली युवाहरु चुनाव भन्दा अघिपछि निक्कै नेपाली राजनीतिलाई सुधार्ने कुरा,छलफल र बहस गर्ने गर्दछन। अन्तमा मेरो पार्टी, मेरो नेता भन्दै सबै कुरा बिर्सेर जो संग पनि भिड्न तैयार भएको बिगतको निर्वाचनको बेलामा देखिएको गतिविधि सबैको मानस पटलमा स्पष्ट होला। जबसम्म नेपाली युवाहरुले राजनीति पार्टी र नेताहरुले गरेका गलत कार्यलाई गलत भन्न सक्दैनन्, तब सम्म न युवाहरु राजनीतिमा नेतृत्व लिन सक्छन न नेताहरु सहि मार्गमा जनताप्रति उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन। आशा गरौ अहिले नेपाली युवाहरुले आफ्ना नेता र पार्टीका गतिविधि राम्ररी अवस्य बुझे होलान।
अहिले नेपालमा १ करोड ६२ लाख मतदाता छन्। यदि सरकारले मध्यावधि निर्वाचन गराउने भयो भने पहिला मतदातालाई खोप दिनु पर्ने हुन्छ। मध्यावधि निर्वाचनमा सरकारले ४० अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरेको छ। निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता कोमल प्रशाद धमलाका अनुसार निर्वाचनमा प्रति मतदाता करिब २ हजार ४७० रुपियाँ खर्च हुने अनुमान छ। जबकी भारतको सेरम ईन्सिटच्युटसँग सरकारले प्रति डोज ४ डलरमा २० लाख डोज किन्ने सम्झौता गरेको थियो। त्यस अनुसार प्रतिव्यक्ति दुइ दोजलाई करिब ९६० रुपियाँ खर्चनु देखिन्छ। एक हजार खर्च गरेर आफ्ना नागरिकहरुको ज्यान बचाउन नलाग्ने सरकारले आफ्नो पार्टी भित्रको झगडालाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर कुर्सि बचाउन करिब २ हजार ५ सय खर्च गरेर मध्यावधि निर्वाचन गराउन लागि परेका छ।
गएका चुनावहरुमा नेपाललाई चीन ,भारत,अमेरिका र युरोपियन युनियन लगायतका दाताहरुले सहयोग गर्दै आएका थिए। अब सहयोग गर्ने अवस्था पनि रहेन आफै ति देशहरु कोभिड -१९ को महामारीमा जुधिरहेका छन्। विगतमा जस्तो ठुलो सहयोग आउने देखिदैन। अब चुनावको खर्चका लागि आन्तरिक श्रोतबाट नै जुटाउनु पर्ने हुन्छ। आन्तरिक श्रोत भनेकै जनताबाट उठाउने "कर" हो। अहिले महामारी नियन्त्रण का लागि गरिएको निषेधाज्ञाले अर्थतंत्रमा धेरै असर परेको यथार्थ सबैको सामु छर्लङ्ग छदैछ।
यस्तो अवस्थामा हुने मध्यावधि चुनावमा सत्तारुढ दलका साथै नेताहरुले हिजो दुइचार सिलिन्डर अक्सिजन आफ्ना कार्यकर्ताको घर घरमा पुर्याए जस्तो कोरोना खोपको नाममा भावनात्मक दबाव दिने निश्चित देखिन्छ। किन कि यस्तो महामारीमा जहाँ पहुँच नहुने हरुले अक्सिजन र अस्पतालमा बेड नपाई रहेको अवस्थामा जब नेताहरु घर घर भोट माग्न आउदा "खोप लेउ,भोट देऊ" भन्ने अभियानका साथ पुग्ने छन्। त्यतिखेर युवाहरुले शुरु गरेको "नो खोप,नो भोट" अभियान र नेताहरुले शुरु गरेको "खोप लेऊ,भोट देऊ" अभियान मा कुनै फरक देखिदैन र फेरी सत्तामा आजसम्म देश र जनतालाई जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता बोकेका दल र नेता पुन:सत्तारोहण हुनेछन। आखिरमा नेपाली जनताले संबिधानमा लेखिएको हरपहरुको व्याख्याको उपभोग न गर्ने पाउने छन्, न कहिलै अधिकार सम्पन्न हुनेछन।
त्यसैले अब नेपाली युवाहरुले "No Vaccine,No Vote" होइन "No Youth,No Vote" भन्ने अभियानका साथ सबै नेपालीहरुको सम्मान,अधिकार र विकास भएको नेपाल बनाउन नया सोच लिएर युवाहरुले नेतृत्वमा आउने हिम्मत गर्नु पर्दछ। यदि युवाहरुले फेरी पनि यो अवसरलाई गुमाउछ भने "No Vaccine,No Vote" को सट्टा "No Visa,NO Vote" भन्नु पर्ने बाध्यता पर्ने छ।
Post a Comment