आखिर लकडाउन किन ? जनता या सरकार कसलाई बचाउन ?

     कोभीड़ १९ को महामारिले विश्वको अर्थतंत्रमा पारेको असरले धनि राष्ट्र देखि गरीब राष्ट्रको अर्थतन्त्रको जग बेसरी हल्लिएको छ। जसरी भूकम्पले भूभागहरु हल्लिएर जमीन एकठाऊमा रहदैन, त्यसरी नै विश्व अहिले आर्थिकरूपले स्थिर हून सकेन। विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमित बढिरहनुको साथै संक्रमितबाट मर्नेहरुको संख्या अत्यधिक बढ्नु कारण संसारभरका सरकारले लकडाउन बाहेकको अरु विकल्प खोज्न सकेको छैन। 

      ठुला राष्ट्रहरुले कोरोना भाइरससंग लड्न प्रयाश निरन्तर गरिरहेका छन्। तर आजसम्म सफल हुन् सकेका छैनन्। आशा गरौ पक्कै पनि आउने दिनहरुमा यसको पनि उपचार बैज्ञानिकहरुले अवस्य पत्ता लगाउने छन। तबसम्म संसारका मानव प्राणी त्राश र अन्योलमा बाच्न बाध्य छन्। संसारका धेरै देशहरुले कोरोना विरुद्ध लकडाउन गरेर यस समस्याको यहि समाधान हो भन्दै देश नै बन्द गरेर जनतालाई घर भित्र बस्न बाध्य पारेका छन्। यति खेर सरकार कति तैयारी र जनताप्रति कति संवेदनशील छ भन्ने धेरै जनताहरुले अनुमान लगाई सकेका छन्। तर नेपाल सरकारका संचालकहरु लगभग बेखर जस्तै बसेको भान हुन्छ। 

     चैत्र ११ गते देखि नेपाल सरकारले गरेको बन्दाबंदी (Lockdown ) ले सबै आर्थिक क्षेत्रमा ठुलो असर परेको छ।  सरकारले लागु गरेको बन्दाबंदीको समयमा आजसम्म कुनै तैयारी गरेको देखिदैन। यदि सरकारले पूर्ण तैयारी गरेको भए आज सरकारले भने जस्तो भयाभह हुने थिएन। सरकारले प्रस्तुत गरेको १० अर्ब खर्च विवरण अनुसार कुनै उपलब्धि देखिदैन। जनताले सरकारसंग कोरोना भाइरसको नाममा गरेको खर्चको हिसाब एक एक गरेर खोज्नु पर्ने बेला आएको छ। 

     यहि बहुमते कम्युनिष्टहरु सत्तामा जानु अघि मुलुकलाई दलाल पुँजीपतिले गर्दा देशको विकास हुन् सकेन भन्दै घाटी दुख्नेगरी सडकमा चिच्याउने गरेको कसैले विर्सेको छैनन्। आज बहुमतको आड़मा कोरोना भाइरसको डर र त्रास देखाउदै जनतालाई घरभित्र बन्दि बनाउने काम सरकारले गरिरहेको छ। यस्तो महामारीमा जनतालाई दिनु पर्ने सामान्य स्वास्थ्य उपचार दिन सकेको छैन। सरकारको काम दैनिक कुन जिल्लामा कोरोना भाइरसबाट कति संक्रमित भए र कति मृत्यु भयो भन्ने समाचार दिने बाहेक अरु केहि गर्न सकेको छैन। 

       आजको दिन सम्म पनि सरकारले कोरोना विरुद्ध खडा गरेको उच्चस्तरीय समिति मार्फत आफ्नो जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिन्छु र गर्छु भनेर निरन्तर खर्च गर्दै पनि छ साथै अन्य देशबाट अनुदान पनि लिदै छ। तर न जनताको राम्रो र समयमा  कोरोना परिक्षन गर्न सकेको छ,न नै राम्रो कोरेनटाईनको व्यवस्था गर्न सकेको छ। त्यति मात्र कहाँ हो र विदेशमा अलपत्र परेका युवाहरुलाई स्वदेश फिर्ता गर्न सकेको छैन । 

          जब सरकारले केहि गर्न सक्दैन भने फेरी लकडाउन किन ? लकडाउनले गर्दा देशमा संचालन भएका व्यापार व्यवसाय,उधोग,यातायात,स्कुल,कलेज,सिनेमाघर,होटेल लगायत सबै बन्द भएको छ। जसको कारण  आर्थिकरुपले मुलुक नै धरासायी बन्दै गएको छ। चैत्र ११ गते देखि शुरु भएको लकडाउन,निषेधाज्ञा र शर्टडाउनले न कोरोना संक्रमित नै कमि गर्न सकेको छ ,न मृत्यु संख्या कम गर्न नै सरकार सफल भएको छ। 

        सरकार त सफल भएको छ मात्र खरिद प्रक्रिया र कोरोना संक्रमितहरुको व्यवस्थापनको सारा काम छाडेर आफ्नो कुर्सि र आफ्नो मान्छेलाई राजनैतिक व्यवस्थापन गर्न। त्यसको साथ साथै भ्रष्टहरुलाई बचाउन र भ्रस्टाचार गर्न सफल हुदै गएका छन् । यस्तो लाग्छ लकडाउन त जनताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर होइन कि सत्तामा बस्नेहरु मात्र सुरक्षित हुन् गरेका छन्। 

      सावन ८ गते देखि ३२ गते सम्म सरकारले व्यावसायीहरुसंग कर अनि बैंकहरुले आफ्नो व्याज र किस्ता उठाउन लकडाउन खोल्दा कोरोना संक्रमित बढ्ने डर सरकारलाई भएन। अब फेरी यो निक्कमा सरकारले आफ्नो कर र तिन महिने हिसाब मिलान गर्न फेरी लकडाउन अवस्य खोल्ने छन्। साथै दशैँ  पेश्की बुझ्न। 

      अहिले त लकडाउन भने पछि जनता सडकमा पनि नआउने,सत्तामा भएकालाई कसैको विरोध र आन्दोलन  पनि खेप्नु नपर्ने साथै सरकारी कर्मचारीहरुलाई कोरोना भाइरस देखाउदै कार्यालय जानु नपर्ने भए पछि सत्ताधारीहरु त लकडाउन नै रुचाउने भए। निजि अस्पतालहरुले पनि सामान्य उपचार गर्नु अघि कोरोना भाइरस परिक्षन गराएर मात्र उपचार गरिरहेको छ। कोरोना परिक्षन गराउन पनि सरकारले रु.५५०० /- मुल्य तोकी दिदा विपन्न नागरिकहरुले कसरि उपचार गर्न सक्छन। सामान्य र समयमा उपचार नपाएर पनि मानिसहरुको मृत्यु हुने गरेको सरकारलाई थाहा हुदा हुदै पनि कानमा तेल हालेर बसेको सरकारले फेरी किन लकडाउनको समय बढाउदै छ त ? अब जनताले यो सरकारको नियतमा खोट छ भन्ने जान्न बुझ्न जरुरि छ। 

         अब लकडाउन,निषेधाज्ञा र शर्टडाउन होइन खुलारुपले जनताले बाच्न पाउनु पर्दछ। उधोगी,व्यवसायीहरुले खुलारुपमा धन्धा गर्न पाउनु पर्छ। त्यस संगसंगै सरकारले जनता र व्यवसायीहरुलाइ विशेष पेकेजका साथ राहत दिनु पर्दछ। होइन भने सरकारले खोज्न नसकेको लकडाउनको विकल्प जनताले खोज्ने छ। त्यतिखेर सरकारले देशमा कोरोना संक्रमित होइन,आफुले आफैलाई भिडमा खोज्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। तसर्थ तिनै तहको सरकारको बेलैमा चेत खुलोस्।