नेपालमा यातायातको विकासक्रम ३ शताब्दीबाट निरन्तर हुदै आएको छ। पछिल्लो समयमा द्रुतगतिमा विकास भएको क्षेत्रमध्ये यातायात र संचार नै हो। यातायात भएन भने कुनै क्षेत्र विकास हुन सक्दैन। त्यसैले सडक र यातायातलाइ विकासका पूर्वाधार मानिन्छ । भनिन्छ जुन देशमा गाडीको गति जति धेरै हुन्छ त्यो देशको विकाश पनि त्यसरी नै भएको हुन्छ। तर नेपालमा सरकारको नीति र हेर्ने दृस्टीकोणले गर्दा यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त रहेको यथार्थ हो। समाजका निम्ति सडक र यातायातले महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। लकडाउनको घोषणासंगै देशभर यातायात ठप्प हुनु देशनै ठप्प भएको हामी सबैले महसुस गरेको हुनु पर्दछ।
कोरोना भाइरस (कोभिड -१९ ) बाट हुने संक्रमण जोखिम कम गर्न लकडाउनको नीति विश्वका धेरै देशहरुले लागु गरे संगै नेपालले पनि चैत्र ११ गते देखि एकै चोटी देशभर लकडाउन लागु गरेको थियो। नेपालमा लकडाउन भएको आज ७४ दिन पुगी सक्यो। ७४ दिनमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेहरु ३२३५ जना पुगी सकेका छन् भने मृत्यु १३ जनाको भैसकेको छ।
कोरोना भाइरसबाट आफ्ना नागरिकहरुलाई सुरक्षित राख्न गरिएको लकडाउनले विश्व अर्थतन्त्र धारासायी अवस्थामा पुगेको छ। आफ्नो देशको अर्थतन्त्रलाइ पुन चलाएमान गराउन धेरै देशहरुले विभिन्न नीतिहरु अपनाएको छ। त्यसै गरि नेपालले पनि यस विषयमा विज्ञहरुसंग छलफल गरे पनि कुनै ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको यातायात हो भन्ने हामीले बुझिसकेका छौ। आर्थिक समृद्धिको नारामा कृषि ,पर्यटन र उर्जा भनिन्छ तर यी सबै क्षेत्रको विकासको लागि यातायात नभई हुदैन।
विशेष गरेर नेपालमा निम्न र मध्यम वर्ग नेपालीहरुको मात्र बढी लगानी र सरकारको प्रत्यक्ष लगानी नभएको सार्बजनिक यातायात व्यवसाय अहिले बढी जोखिममा देखिन्छ। सार्बजनिक यातायात नेपालको लागि मुटु नै हो। यदि सार्बजनिक यातायातमा यी वर्गहरुले लगानी सहित स्वरोजगार श्रमिक नभएको भए मुलुक जसरि अन्य वस्तु र सेवामा बार्हिय मुलुकको भर परेको छ त्यसरी नै यातायात पनि भर पर्ने बाध्य हुने थियो। तर यति हुदा पनि यो यातायात क्षेत्र जहिले पनि हरेक कोणबाट पछाडी पारिएको छ। जब कि नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण अहिले सम्म सडक यातायातको विकल्प नरहेको यथार्थ सबैको जानकारीमा रहेको छ।
नेपालमा अनुमानित सार्बजनिक यातायात क्षेत्रमा १० अर्बको लगानी भएको देखिन्छ। जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ७० र व्यवसायीहरुको ३० प्रतिशतको अनुपातमा लगानी रहेको छ। यातायात व्यवस्था विभागको अनुसार नेपालमा ३ लाख यात्रुवाहक र ६० हजार मालवाहक सवारीसाधन रहेको छ। यतिका दिन सम्म सवारी साधनहरु लकडाउनको कारण सडकमा गुड्न पाएनन। सरकारले लकडाउनको कुनै प्रकारको मोडालिटी समयमा जनतालाई दिन सकेन। न कुनै तयारी सरकारको देखियो। सरकारले कोभिद-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति गठन गरि मुलुकका सबै जनतालाई घर भित्र बस्न आदेश दियो। सरकारको आदेश मान्दै यातायात व्यवसायीहरुले पुर्णरुपमा लकडाउनको पालना गरेका छन्।
नेपालमा लकडाउनमा मात्र होइन अन्य समय पनि सार्बजनिक यातायातलाइ हेर्ने दृस्टीकोण नै फरक रहेको पाइन्छ। किनकी मुलुकका यातायात नितिनिर्मताहरु कहिलै सार्बजनिक यातायातमा यात्रा गर्नु हुदैन। जसले समस्या आफैँ बुझेको र भोगेको हुन्न उसले त्यसको व्यवस्थापनको योजना बनाउन सहज हुदैन। तर पनि यहाँ ठुला भनाउदा राजनैतिक पार्टीहरुको चुनावी घोषणापत्रमा पनि सार्बजनिक यातायात कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन। त्यही पार्टीहरु सरकारमा बस्दा झन् पर्ने कुरा आएन। अहिले सम्म सार्बजनिक यातायातको लागि सरकारले लिएको नीति पनि यातायात मैत्री कहिले हुन् सकेन।
देशभरिका सवारी कम्पनीहरुले लकडाउनको अवधिभर एकै ठाउँमा सवारी साधन खडा गर्नु भनेको धेरै नोकसानी व्योहोर्नु हो। राज्यले प्राप्त गर्ने विभिन्न कर र शुल्कहरु हो भने सवारीधनीले कमाएर बैंक, चालाक, हेल्पर, कर्मचारी र स्वयम् आफुलाई बचत गर्ने गरि संचालन गर्ने गरिन्छ । तर यातायात क्षेत्रमा अहिले भएको क्षतिको आकलन गर्न कठिन छ,आउने दिनमा झन् क्षति थपिनेमा व्यवसायी चिन्तित देखिन्छन।
नेपालमा सार्बजनिक यातायात क्षेत्रले प्रत्यक्ष १० लाख र अप्रत्यक्ष रुपले ५० हजार जनाको जीवन निर्वाह गर्ने गरि रोजगारी सिर्जना गरि रहेको छ। अहिले ७६ दिनको लकडाउनले सबै भन्दा बढी क्षति यो क्षेत्रलाइ परेको छ। लकडाउन पश्च्यात यो क्षेत्र आफ्नो गतिमा आउनु अघि सवारी साधनलाई मर्मत,बैंकको व्याज र किस्ता,विमा गर्नु पर्ने,यातायात कार्यलयमा वार्षिक कर, परमिट, जाँचपास नबिकरण सहित कर्मचारी,चालक, परिचालकहरुलाई दिनु पर्ने तलब जोहो गरे पछि मात्र सडकमा सार्बजनिक यातायात संचालन गर्ने अवस्था रहन्छ।
सरकारको कोभिड -१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले जेष्ठ २५ गते देखि १०० भन्दा कम कोरोना भाइरस संक्रमित हुने जिल्ला भित्र सार्बजनिक यातायात संचालन गर्ने गरि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।समितिले चरणबध्दरुपमा लकडाउन खुकुलो बनाउने योजना अनुसार १०० भन्दा कम कोरोना भाइरस संक्रमित हुने जिल्लामा अन्य जिल्ला नकट्ने गरि छोटो दुरीको सवारी साधन सिट क्षमता भन्दा आधा यात्रु राख्ने गरि संचालन गर्न सिफारिस गरेको छ।
लकडाउनले पूर्णरुपले धरासायी भएको सार्बजनिक यातायातलाई लकडाउन खुकुलो हुदा झन् मारमा पर्ने गरि सरकारको यो नीतिले व्यवसायी विस्थापित हुने पक्का देखिन्छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र आ. वा. २०७७/०७८ को बजेटको योजनामा समेत पर्न नसकेको यो सार्बजनिक यातायात उधोग कसरी संचालन हुन सक्छ ? सरकारले अब सार्बजनिक यातायात उधोगलाई रुग्ण उधोगको रुपमा रहेको घोषणा गरि विशेष राहात पाकेज सहितको सहुलियत घोषणा गरि बचाउनु बाहेकको अन्य कुनै विकल्प छैन। जसरि सरकारले विगतमा अन्य उधोगहरूलाई विभिन्न प्रकारको सहयोग र नीति लागु गरि रुग्ण उधोगहरु संचालनमा आए जस्तै सार्बजनिक यातायात उधोगलाई पनि पुन सुचारु गर्न सरकारले ठोस निर्णय लिनु पर्दछ।
सरकारले सार्बजनिक यातायात संचालन गर्नु अघि धेरै गृह कार्य र छलफल गर्नु पर्ने देखिन्छ। अन्य देशमा कोरोना भाइरसको महामारीले यातायात क्षेत्रमा परेको असर र संक्रमित हुनबाट आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षा गर्न यातायात व्यवसायीहरुलाई सब्सिडी दिने र भाडादर परिमार्जन गरिएको छ।नेपालमा पनि सरकारले नै यो घडीमा यातायात संचालनको पुरा जिम्मा र व्योहोर्नु पर्दछ ,होइन भने यो यातायात क्षेत्र कहिल्यै संचालन नहुने गरि थलो पर्ने देखिन्छ। जसले गर्दा आजसम्म नेपाली व्यवसायी मात्रको लगानी भएको यो क्षेत्र पनि अन्य देशका लगानीकर्तालाई सरकारले गुहार्नु पर्ने हुन्छ। अनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा लिएको स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्ने योजना सोझै धराप पर्नेछ र अहिले सम्म यो पेशामा रहेका व्यवसायी र श्रमिकहरु विस्थापित हुने पक्का देखिन्छ।
सरकारले यातायात उधोगलाई नेपाली नागरिकको हातमा बचाई राख्न, दक्ष जनशक्ति पलायन हुनु नदिन र साथै बैंकको ७० प्रतिशत र ३० प्रतिशत यातायात व्यवसायीहरुको रकम कबाड़ बनेर नाश हुन् बाट रोक्न समयमा ठोस निर्णय लिई कदम चल्नु जरुरि छ। सार्बजनिक यातायात उधोग यहिँ समयमा कहिलै उठ्न नसक्ने भयो भने फेरी देशमा अर्को यातायात संकट निम्तिन सक्छ। त्यसैपनि नेपाली जनता सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीमा क्वारेन्टाइन,विदेशमा भएका र आएका र आफ्ना नागरिकको उद्दार,कोरोना परिक्षन,आइसुलेसन,र चिकत्सकहरुलाइ स्वास्थ्य सामग्री लगायत व्यवस्थापनमा असफल भोगेको बहुमत सरकार देखि रुष्ट देखिन्छन। लकडाउन अवधिभर घरभित्र बसिरहदा निम्नआय भएका जनता उकुसमुकुसमा रहेको देखिन्छ कतै फेरी त्यो मन भित्रको कुण्ठा आन्दोलनमा परिबर्तन नहोला भन्न सकिदैन।
अन्त्यमा लकडाउनको समय विदेशबाट आएका धेरै नेपाली तथा भारतीय नागरिकहरुलाई विभिन्न गन्तब्यमा पुर्याउन आफुलाई जोखिममा राखी सार्बजनिक यातायात व्यवसायी र श्रमिकहरुले खेलेको भूमिकालाई सरकारले बिर्सिरहेको छ। साथ साथै मालवाहक सवारीसाधनका सवारीधनी र चालकहरुले लकडाउनको समयमा जसरि खाद्धन्न सामाग्री देशभर पुर्याएर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको छ सरकार र नेपाली जनताले धन्यवाद दिनु पर्दछ।
नेपालमा यातायातको विकासक्रम ३ शताब्दीबाट निरन्तर हुदै आएको छ। पछिल्लो समयमा द्रुतगतिमा विकास भएको क्षेत्रमध्ये यातायात र संचार नै हो। यातायात भएन भने कुनै क्षेत्र विकास हुन सक्दैन। त्यसैले सडक र यातायातलाइ विकासका पूर्वाधार मानिन्छ । भनिन्छ जुन देशमा गाडीको गति जति धेरै हुन्छ त्यो देशको विकाश पनि त्यसरी नै भएको हुन्छ। तर नेपालमा सरकारको नीति र हेर्ने दृस्टीकोणले गर्दा यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त रहेको यथार्थ हो। समाजका निम्ति सडक र यातायातले महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। लकडाउनको घोषणासंगै देशभर यातायात ठप्प हुनु देशनै ठप्प भएको हामी सबैले महसुस गरेको हुनु पर्दछ।
कोरोना भाइरस (कोभिड -१९ ) बाट हुने संक्रमण जोखिम कम गर्न लकडाउनको नीति विश्वका धेरै देशहरुले लागु गरे संगै नेपालले पनि चैत्र ११ गते देखि एकै चोटी देशभर लकडाउन लागु गरेको थियो। नेपालमा लकडाउन भएको आज ७४ दिन पुगी सक्यो। ७४ दिनमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेहरु ३२३५ जना पुगी सकेका छन् भने मृत्यु १३ जनाको भैसकेको छ।
कोरोना भाइरसबाट आफ्ना नागरिकहरुलाई सुरक्षित राख्न गरिएको लकडाउनले विश्व अर्थतन्त्र धारासायी अवस्थामा पुगेको छ। आफ्नो देशको अर्थतन्त्रलाइ पुन चलाएमान गराउन धेरै देशहरुले विभिन्न नीतिहरु अपनाएको छ। त्यसै गरि नेपालले पनि यस विषयमा विज्ञहरुसंग छलफल गरे पनि कुनै ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको यातायात हो भन्ने हामीले बुझिसकेका छौ। आर्थिक समृद्धिको नारामा कृषि ,पर्यटन र उर्जा भनिन्छ तर यी सबै क्षेत्रको विकासको लागि यातायात नभई हुदैन।
विशेष गरेर नेपालमा निम्न र मध्यम वर्ग नेपालीहरुको मात्र बढी लगानी र सरकारको प्रत्यक्ष लगानी नभएको सार्बजनिक यातायात व्यवसाय अहिले बढी जोखिममा देखिन्छ। सार्बजनिक यातायात नेपालको लागि मुटु नै हो। यदि सार्बजनिक यातायातमा यी वर्गहरुले लगानी सहित स्वरोजगार श्रमिक नभएको भए मुलुक जसरि अन्य वस्तु र सेवामा बार्हिय मुलुकको भर परेको छ त्यसरी नै यातायात पनि भर पर्ने बाध्य हुने थियो। तर यति हुदा पनि यो यातायात क्षेत्र जहिले पनि हरेक कोणबाट पछाडी पारिएको छ। जब कि नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण अहिले सम्म सडक यातायातको विकल्प नरहेको यथार्थ सबैको जानकारीमा रहेको छ।
नेपालमा अनुमानित सार्बजनिक यातायात क्षेत्रमा १० अर्बको लगानी भएको देखिन्छ। जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ७० र व्यवसायीहरुको ३० प्रतिशतको अनुपातमा लगानी रहेको छ। यातायात व्यवस्था विभागको अनुसार नेपालमा ३ लाख यात्रुवाहक र ६० हजार मालवाहक सवारीसाधन रहेको छ। यतिका दिन सम्म सवारी साधनहरु लकडाउनको कारण सडकमा गुड्न पाएनन। सरकारले लकडाउनको कुनै प्रकारको मोडालिटी समयमा जनतालाई दिन सकेन। न कुनै तयारी सरकारको देखियो। सरकारले कोभिद-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति गठन गरि मुलुकका सबै जनतालाई घर भित्र बस्न आदेश दियो। सरकारको आदेश मान्दै यातायात व्यवसायीहरुले पुर्णरुपमा लकडाउनको पालना गरेका छन्।
नेपालमा लकडाउनमा मात्र होइन अन्य समय पनि सार्बजनिक यातायातलाइ हेर्ने दृस्टीकोण नै फरक रहेको पाइन्छ। किनकी मुलुकका यातायात नितिनिर्मताहरु कहिलै सार्बजनिक यातायातमा यात्रा गर्नु हुदैन। जसले समस्या आफैँ बुझेको र भोगेको हुन्न उसले त्यसको व्यवस्थापनको योजना बनाउन सहज हुदैन। तर पनि यहाँ ठुला भनाउदा राजनैतिक पार्टीहरुको चुनावी घोषणापत्रमा पनि सार्बजनिक यातायात कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन। त्यही पार्टीहरु सरकारमा बस्दा झन् पर्ने कुरा आएन। अहिले सम्म सार्बजनिक यातायातको लागि सरकारले लिएको नीति पनि यातायात मैत्री कहिले हुन् सकेन।
देशभरिका सवारी कम्पनीहरुले लकडाउनको अवधिभर एकै ठाउँमा सवारी साधन खडा गर्नु भनेको धेरै नोकसानी व्योहोर्नु हो। राज्यले प्राप्त गर्ने विभिन्न कर र शुल्कहरु हो भने सवारीधनीले कमाएर बैंक, चालाक, हेल्पर, कर्मचारी र स्वयम् आफुलाई बचत गर्ने गरि संचालन गर्ने गरिन्छ । तर यातायात क्षेत्रमा अहिले भएको क्षतिको आकलन गर्न कठिन छ,आउने दिनमा झन् क्षति थपिनेमा व्यवसायी चिन्तित देखिन्छन।
नेपालमा सार्बजनिक यातायात क्षेत्रले प्रत्यक्ष १० लाख र अप्रत्यक्ष रुपले ५० हजार जनाको जीवन निर्वाह गर्ने गरि रोजगारी सिर्जना गरि रहेको छ। अहिले ७६ दिनको लकडाउनले सबै भन्दा बढी क्षति यो क्षेत्रलाइ परेको छ। लकडाउन पश्च्यात यो क्षेत्र आफ्नो गतिमा आउनु अघि सवारी साधनलाई मर्मत,बैंकको व्याज र किस्ता,विमा गर्नु पर्ने,यातायात कार्यलयमा वार्षिक कर, परमिट, जाँचपास नबिकरण सहित कर्मचारी,चालक, परिचालकहरुलाई दिनु पर्ने तलब जोहो गरे पछि मात्र सडकमा सार्बजनिक यातायात संचालन गर्ने अवस्था रहन्छ।
सरकारको कोभिड -१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले जेष्ठ २५ गते देखि १०० भन्दा कम कोरोना भाइरस संक्रमित हुने जिल्ला भित्र सार्बजनिक यातायात संचालन गर्ने गरि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।समितिले चरणबध्दरुपमा लकडाउन खुकुलो बनाउने योजना अनुसार १०० भन्दा कम कोरोना भाइरस संक्रमित हुने जिल्लामा अन्य जिल्ला नकट्ने गरि छोटो दुरीको सवारी साधन सिट क्षमता भन्दा आधा यात्रु राख्ने गरि संचालन गर्न सिफारिस गरेको छ।
लकडाउनले पूर्णरुपले धरासायी भएको सार्बजनिक यातायातलाई लकडाउन खुकुलो हुदा झन् मारमा पर्ने गरि सरकारको यो नीतिले व्यवसायी विस्थापित हुने पक्का देखिन्छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र आ. वा. २०७७/०७८ को बजेटको योजनामा समेत पर्न नसकेको यो सार्बजनिक यातायात उधोग कसरी संचालन हुन सक्छ ? सरकारले अब सार्बजनिक यातायात उधोगलाई रुग्ण उधोगको रुपमा रहेको घोषणा गरि विशेष राहात पाकेज सहितको सहुलियत घोषणा गरि बचाउनु बाहेकको अन्य कुनै विकल्प छैन। जसरि सरकारले विगतमा अन्य उधोगहरूलाई विभिन्न प्रकारको सहयोग र नीति लागु गरि रुग्ण उधोगहरु संचालनमा आए जस्तै सार्बजनिक यातायात उधोगलाई पनि पुन सुचारु गर्न सरकारले ठोस निर्णय लिनु पर्दछ।
सरकारले सार्बजनिक यातायात संचालन गर्नु अघि धेरै गृह कार्य र छलफल गर्नु पर्ने देखिन्छ। अन्य देशमा कोरोना भाइरसको महामारीले यातायात क्षेत्रमा परेको असर र संक्रमित हुनबाट आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षा गर्न यातायात व्यवसायीहरुलाई सब्सिडी दिने र भाडादर परिमार्जन गरिएको छ।नेपालमा पनि सरकारले नै यो घडीमा यातायात संचालनको पुरा जिम्मा र व्योहोर्नु पर्दछ ,होइन भने यो यातायात क्षेत्र कहिल्यै संचालन नहुने गरि थलो पर्ने देखिन्छ। जसले गर्दा आजसम्म नेपाली व्यवसायी मात्रको लगानी भएको यो क्षेत्र पनि अन्य देशका लगानीकर्तालाई सरकारले गुहार्नु पर्ने हुन्छ। अनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा लिएको स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्ने योजना सोझै धराप पर्नेछ र अहिले सम्म यो पेशामा रहेका व्यवसायी र श्रमिकहरु विस्थापित हुने पक्का देखिन्छ।
सरकारले यातायात उधोगलाई नेपाली नागरिकको हातमा बचाई राख्न, दक्ष जनशक्ति पलायन हुनु नदिन र साथै बैंकको ७० प्रतिशत र ३० प्रतिशत यातायात व्यवसायीहरुको रकम कबाड़ बनेर नाश हुन् बाट रोक्न समयमा ठोस निर्णय लिई कदम चल्नु जरुरि छ। सार्बजनिक यातायात उधोग यहिँ समयमा कहिलै उठ्न नसक्ने भयो भने फेरी देशमा अर्को यातायात संकट निम्तिन सक्छ। त्यसैपनि नेपाली जनता सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीमा क्वारेन्टाइन,विदेशमा भएका र आएका र आफ्ना नागरिकको उद्दार,कोरोना परिक्षन,आइसुलेसन,र चिकत्सकहरुलाइ स्वास्थ्य सामग्री लगायत व्यवस्थापनमा असफल भोगेको बहुमत सरकार देखि रुष्ट देखिन्छन। लकडाउन अवधिभर घरभित्र बसिरहदा निम्नआय भएका जनता उकुसमुकुसमा रहेको देखिन्छ कतै फेरी त्यो मन भित्रको कुण्ठा आन्दोलनमा परिबर्तन नहोला भन्न सकिदैन।
अन्त्यमा लकडाउनको समय विदेशबाट आएका धेरै नेपाली तथा भारतीय नागरिकहरुलाई विभिन्न गन्तब्यमा पुर्याउन आफुलाई जोखिममा राखी सार्बजनिक यातायात व्यवसायी र श्रमिकहरुले खेलेको भूमिकालाई सरकारले बिर्सिरहेको छ। साथ साथै मालवाहक सवारीसाधनका सवारीधनी र चालकहरुले लकडाउनको समयमा जसरि खाद्धन्न सामाग्री देशभर पुर्याएर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको छ सरकार र नेपाली जनताले धन्यवाद दिनु पर्दछ।
إرسال تعليق