२०६३ जेठ २१ गते तत्कालीन संसदले नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । नेपालमा विसं २०६८ जेठ २१ गतेदेखि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै आइ रहेको छ । हुन त नेपालमा कानुनले जातिय आधारमा छुवाछूतलाई दण्डनिय अपराध मानेको ५७ वर्ष भयो । मुलुकी ऐन २०२० ले नै जातको आधारमा गरिने विभेदलाई निषेध गरेको थियो ।
छुवाछूत तथा भेदभाव ऐन,२०६८ ले प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानविय मर्यादामा सम्मान हुने सिध्दान्तलाई आत्मसात गरेको छ । त्यति मात्र होइन सत्तापक्षले उत्कृष्ट भनिएको २०७२ को संविधानमा पनि नागरिकको मौलिक हकमा स्पष्ट किटान गरिएको छ,सबै नागरिकले सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक र जातिय भेदभाव तथा छुवाछूत गर्न नपाईने लेखिएको छ।
२१ औ शताब्दीमा हामीले आफुलाई आधुनिक समाजमा रहेको भन्दै गर्दा नेपालमा नश्लीय चिन्तनले ग्रस्त भएको घटना दिनहुँ भै रहेका पाउछौ। रुकुम चौरजहारी घटना पछिल्लो उदहारण हो। त्यो घटना सुन्दा पनि मानवता हराएको समाजले देशलाई प्रगति र विकास गर्न रोकिरहेको रहेछ भन्ने यथार्थ हामीले बुझ्न सकिन्छ।
आज हामी चौरजहारी घटनाको मात्र कुरा गर्दा हिजोका दिनहरूमा काभ्रेका अजित मिजार,नवराज विक,दैलेखका सेते दमाई,सप्तरीका शिवशंकर दास,झापाकी अस्मिता सार्की र देवदहको अंगिरा पासीको घटनाहरूको पनि न्याय संगैसंगै खोज्नु पर्दछ । यस्ता घटनाहरू थूप्रै भएका छन् । कति त प्रशासनमा उजुरी गर्न पनि हिम्मत जुताउन नसक्दा बाहिर आउन सकेको छैन भने कति घटना बारे उजुरी र अभियुक्त पक्राउ परे पनि नेपालमा पीडितले न्याय प्राय पहुचको आधारमा पाउने र सजाय दिने गरिन्छ।
यहाहरूलाई थाहा होला २०७३ असार २५ मा उच्च भनिने जातिका युवतिसंग अजित मिजारले प्रेम विवाह गरेको दुई दिन मै केटीपक्षले प्रहरीको रोहवरमा असार २८ गते सम्बन्ध विच्छेद गराई दिएका थिए। भोलिपल्ट नै अजित मिजार घरपरिवारसंग सम्पर्क बिहिन भएपछि उनको परिवारले प्रहरीमा उजरी गरे,भोलिपल्ट ३० असारमा धादिङको कुलपुरमा गाविसको परेवाटारमा झुन्डिएको अवस्थामा एक युवकको लास फेला पर्यो ।दुईदिनसम्म पनि मृतकको सनाखत हुन नसकेको र पोस्टमार्टम गरेको भन्दै प्रहरीले धादिङ मै लास गाड्यो। मिजारका परिवार र अधिकारकर्मीले थाहा पाएर गाडेको लास निकाले । लास अजित मिजार कै थियो ।प्रहरीले पोस्टमार्टम गरेको भने पनि शरिरमा कतै चिरफार गरेको नदेखेपछि आफन्तले लास लिन मानेन रअजित मिजारको लास अहिले सम्म टिचिङ्ग अस्पताल काठमाडौँमा रहेको छ । माईतिलाई किटानी जाहेरी दिए पनि पक्राउ परेका सबैले अदालतबाट सफाई पाई सकेका छन । यो कथा होईन सत्य घटना हो । यहाँ भन्न खोजेको के हो भने सन्त्री देखि मंत्री सम्म एकाधिकारवाद अनि नश्लिय चिन्तक भएकाहरूको हाथमा सत्ताको बागडोर हामीले नै जिम्मा लगाई दिएपछि कसरी जातीय विभेदमा परेकाले न्याय पाउन सक्छन त ?
त्यस्तै रुकुम चौरजहारीको घटना एक दुई जनाको सामान्य मनमुटावको परिणाम होईन,यो घटना सामूहिक नरसंहार हो । ठूलो अपराध हो । यो अपराधबाट न्याय दिलाउन सरकारले एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ,तर यस्ता उच्चस्तरीय समिति या आयोग विभिन्न घटनाहरुमा नबनेका होइनन। समितिले सरकारी स्रोत र साधन प्रयोग गरेर प्रतिवेदन तैयार पारि सरकारलाई बुझाउछन,सरकारले नश्लीय चिन्तनको कारण प्रतिवेदन दबाउन गर्छन र गरिरेहेका छन्।
यो घटनाको छानविन समितिमा पनि एकै नश्लवादले नै भरिएका छन अनि कसरी हुन्छ निष्पक्ष छानबिन,किन दलित सासंद या अन्य दलित विद्वानहरूलाई छानविन समितिमा राखिएन ? सरकारकै दलमा रहेका दलित संसद् समितिमा नपर्नु पनि, यहिनिर हामीलाई यस्तै नश्लवाद चिन्तन र व्यवहार भएकाहरूले झुक्काई रहेका छन । छानविनको लागि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समिति र प्रहरीले पठाएको छुट्टै टोली खटाई दोहोरो अनुसन्धान पठाउनु भनेको घटनालाई ढाकछोप गर्ने एकाधिकारवाद सरकारको नियत स्पष्ट देखिएको छ। होईन भने घटना स्पष्ट छ,गाउँ नै उठेर त्यति टाढा सम्म लखेटी लखेटी नदि सम्म पुर्याएका छन् । किटानी जाहेरी पश्च्यात १८ जना पक्राउ परेका छन् भने २ जना फरार रहेको छ। यस घटनाको फैसलाले पनि नेपालमा जातीय विभेद र छुवाछुत कतिको र कति शक्तिमा रहेको छ भन्ने भविष्यमा स्पष्ट हुनेछ।
नेपाल बहुजातिय,बहुधार्मिक,बहुसाँस्कृतिक र बहुभाषिक मुलुक हो भनेर कसैले बिर्सिनु हुदैन । यो देशमा १२५ जाति र १२३ भाषा रहेको छ । यही कुरा पटक पटक हामीलाई विभिन्न प्रलोभन र लालसा दिई झुक्याएर सत्तामा बस्नेहरूले बिर्सिदिदा यस्ता अमानविय घटनाहरू घट्ने गरेको छ । र छानविन पनि सधै पिडित होईन पिडकले गर्ने गरेकोले न्यायको अवस्था नेपालमा धेरै नाजुक बनाइ दिएका छन्।
विभिन्न प्रकारले हुने जातीय विभेद र असमान व्यवहार बेला बेलामा समाजमा देखिनु नै नेपालमा जातिय समस्या रहेको स्पष्ट हुन्छ। जब सम्म जातिय समस्या र अन्तविरोध रहदा सम्म यस्ता घटना घटिरहने छ र पहुँच नहुनेले सहिरहनु पर्ने छ । त्यसैले यस्ता चौरजहारीको नरसंहार घटना फेरि दोहोरिन नदिन जब सम्म हामी वर्गिय चिन्तनबाट मुक्त हुदैनौ। तब सम्म जातिय अपमान र विभेद भईरहने छ । जातिय विभेद र छुवाछुत हटाउन कागजको खोस्टोमा लेखिएको पनि ५७ वर्ष भैसक्यो ,कागजमा कानून लेखिएर नहुने रहेछ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै राजनैतिक र सामाजिकरूपले एक हुने प्रयास गर्नु नै विभेदको अन्त्य गर्ने प्रयास गर्नु हो। जहिले पनि निर्वाचनको बेलामा यस्ता अनेकौ अमानविय घटनाहरू बिर्सेर उनैका पछि लाग्दा नै अधिकार र सम्मान पाउनु बाट वन्चित हुनु परेको छ।
नश्लवाद चिन्तन भएकाहरुले उत्कृष्ट भनेको संविधान मै हामीलाई होच्याउने र अपमान गर्ने गरेको छ । यो संविधान उत्कृष्ट होईन संविधानले १२५ जाति मध्ये ४ जातिलाई मात्र उत्कृष्ट बनाएको छ । १२३ भाषा मध्ये यिनका खस भाषालाई उत्कृष्ट बनाईएको छ । ७ धार्मिक समूहमा हिन्दू सनातन धर्म मात्र उत्कृष्ट बनाएको छ । संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकको धारामा सबै नागरिकले सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक र जातिय भेदभाव तथा छुवाछूत गर्न नपाईने जस्ता शब्द भएता पनि व्यवहारमा स्थानिय सरकारकै रोहबरमा खुलेआम दिनदहाडै आक्रमण गरि ती निहत्यथा युवाहरू माथि हमला गरि नरसंहार गरिएको छ । तर सरकार भनिरहेको छ हामी छानबिन गर्छौ । के को छानबिन र कस्तो छानबिन ? घटना स्पष्ट छ,युवकहरूलाई रस्सीले बाधेर नदीमा फालिएको छ । छानबिनको नाटक गरेर घटना उहीँ उच्च जातिलाई अहिले सम्म गरि आएको संरक्षण नीति लिईदै छ । पिडित जातिहरु घटना भएको समयमा जहिले पनि केही दिन या महिना बेसरी तात्छौ,अनि सुस्त सुस्त आ -आफ्नो पेशा व्यवसायमा मस्त हुन्छौ । नेपालमा यसरी न्याय पाईदैन,यस्तै चरित्र विभेदमा परेकाहरुको रहिरह्यो भने अन्याय मात्र भोगिरहन्छन।
चौरजहारी घटना हुने प्रदेश हिजो जातिय समस्या छ भनेर धेरै दलित युवाहरूलाई बन्दुक बोकाउने पार्टीको मुख्यमन्त्री छन् ।आज कहाँ गयो उनको तो आदर्श र त्यो विभेदलाइ अन्त्य गर्ने आवाज ? फेरि पनि नश्लिय सोचले ग्रस्त त्यो मानसिकताले घटनालाई दबाउन पिडितहरूलाई राहत दिने प्रदेश संसदमा छलफल गरिरहेका छन तर यदि सहयोग नै गर्ने यिनका नियत भएको भए सांसदबाट नै रकमको टुङ्गो लगाउथे तर त्यसो गरेनन,हामी पिडित परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्छौ मात्र भनेर,पिडित पक्षको आवाज मत्थर गर्ने प्रयास शुरू गरिसकेका छन् । अब पनि यी नश्लिय मानसिकता भएकाहरूको खेल बुझ्न ढिलो गरियो भने हात लागे शून्य हुनेछ ।
नेपाल जातीय समस्या छ र त जातीय विभेद र छुवाछुतका यस्ता घटनाहरु नेपालमा घटिरहन्छ। यहाँ वर्गीय समस्या छ भन्ने हरुकै सम्पति गनी नसक्नु रहेको छ। त्यसैले आफुले जातीय समस्या दिनहु झेलि रहने तर राजनैतिक चिन्तन भने वर्गीय लिई रहने भए पछी कसरि मेल खान्छ त दैनिक जीवनमा ? जब सम्म नेपालमा जातीय अन्तरविरोधको हल हुदैन तब सम्म जातीय विभेद र छुवाछुत उन्मुलन हुन्छ भन्ने विश्वाश कसरि गर्न सकिन्छ ?
संविधानमा हरेक क्षेत्रमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था या बहुजातीय लोकतान्त्रिक समाजवादले नै जातीय विभेद र छुवाछुत समस्याको हल गर्ने छ । होइन भने अन्य देशमा जातीयरुपमा घटेका घटनाले पनि प्रष्ट हुदैछ कि शासक माथि नै जातीय विभेदमा परेकाहरुले भोलिका दिनहरुमा आक्रमण गर्ने खतरा बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसैले नश्लवादको चिन्तनलाई बेलैमा परित्याग गर्नु नै नेपाल र नेपालीहरुको भलो देखिन्छ।
إرسال تعليق