सार्वजनिक यातायात सार्वजनिक रुपमै धरापमा

    

      नेपालको भौगोलिक अवस्था र सरकारको नाजुक स्थिति कारण सार्वजनिक यातायात सरकारले संचालन गर्न सकेको छैन। नगरेको भने होइन,सरकारले संचालन गरेको यातायात सेवा नीतिगत र आर्थिक भ्रस्टाचारको कारण थलो परेको हामि सबैलाई राम्ररी अवगत नै छ। जुन सरकारले आफ्नो यातायात संचालन गर्न सक्दैन उसको यातायात मंत्रालय र विभागले बनाएको यातायात योजना र नीति कस्तो हुन्छ भन्ने यहाँ लेखि रहनु पर्दैन। 

    नेपालमा यातायात व्यवस्थापनको कार्य गर्नका लागि  वि.सं. २०४१ सालमा स्थापना भएको यातायात व्यवस्था विभाग हो।  मानिसहरुको आवागमन र वस्तुहरुको ओसारपोसारको सुरक्षित,भरपर्दो र सुलभ यातायात सेवा उपलब्ध गराउनु विभाग र मातहत कार्यालयहरुको मुख्य उदेश्य हो। तर ३६ वर्ष सम्म नेपाली जनतालाई सुरक्षित,भरपर्दो र सुलभ यातायात उपलब्ध गराउन कति यातायात मंत्री र विभागको महानिर्देशक भए,औलामा गन्न सकिदैन।  

     सरकारले बनाउने भनेको कानुन र नियम नै हो। सरकार आफुले बनाएको कानुन र नियमले चलेको यातायात कति बन्द भए कति बन्द हुने अवस्थामा छ भने कति नयाँ बजेटका साथ शुरु हुदैछ। जे भए पनि नेपालमा सडक र केबल (Road and Cable Transport ) यातायात सजिलो,भरपर्दो र सुरक्षित हुन्छ। तर नेपालमा केबल यातायातलाई उधोग मान्ने गरिन्छ। सरकारले संचालन गरेको यातायातले जनतालाई पूर्णरुपले सेवा दिन नसकेपछि सुस्त सुस्त निजि क्षेत्रको लगानी सार्वजनिक यातायातमा बढ्न थाल्यो। निजि क्षेत्रको लगानी बढेपछि सरकार पनि सार्वजनिक  यातायातमा लगानी कम गर्ने तर्फ क्रमश बढ्दै गयो,जसको कारण अहिले सडक यातायातमा सरकारको लगानी शून्य नै छ। हवाई यातायातमा लगानी रहेपनि घाटामा,रेल र पानि जहाजमा अहिलेको सरकार अति आकर्षित हुदै विदेशी लगानीको आश लगाएर बसेको देखिन्छ। 

     सडक यातायात नेपालको लागि मेरुदण्ड नै मान्न सकिन्छ। मानिसको आवागमन र ढुवानीको लागि सडक यातायातको प्रयोग विना अरु विकल्प छैन। तर पछिल्लो आँकडा हेर्ने हो भने सडक यातायात निजि क्षेत्रको लगानीले मात्र संचालन भएको देखिन्छ। सरकारले साझेदारीमा बिजुली बस संचालन गर्न खोजे पनि सफल हुन् सकेको छैन। उसको भाषणमा निरन्तर बिजुली बस चलिरहेको देखिन्छ। निजि क्षेत्रको अरबौको लगानीमा आवागमनको लागि बस र ढुवानीको लागि ट्रक चलिरहेको छ। 

      हिजोको दिनमा संस्था दर्ता ऎन मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भै संचालन भएको सार्वजनिक यातायातलाई सरकारले नै विभिन्न आरोप र लान्क्षना लगाउदै संस्था दर्ता खारेज गरि कम्पनि ऎनमा दर्ता गरेर संचालन गर्न आदेश नै गर्यो। सार्वजनिक यातायातका व्यवसायीहरुले आफुलाई असल नागरिकको रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गर्दै सरकारको आदेशलाई पालना गरि कम्पनि ऎनमा सेवा उधोगमा दर्ता गरि संचालन गरेका छन्। तर आज सम्म पनि सार्वजनिक यातायात उधोगलाई सरकारको हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन आएको देखिदैन। 

     हिजो के भयो भन्दा पनि आज के हुदैछ र के गर्नु पर्छ भन्ने सार्वजनिक यातायात उधोग प्रति सरकारको कुनै चासो र सरोकार देखिदैन। यो पेशा व्यवसाय गर्ने यातायात व्यवसायी र यातायात श्रमिकलाई दोस्रो नागरिक सरह सरकारले व्यवहार गरेको देखिन्छ। कोभिड -१९ को कारण चैत्र ११ गते देखि बन्द भएको सार्वजनिक यातायात आजको दिन सम्म संचालन हुन् सकेको छैन। लगभग ६ महिना बन्द हुदा पनि यातायात उधोगलाई सरकारले कुनै राहत या सहुलियतको घोषणा त धेरै टाढाको कुरा मंत्री परिषदमा कहिले पनि छलफलको विषय बनेन। सरकारलाइ सधै हेक्का हुनु पर्ने हो आवागमन र ढुवानीको लागि निजि क्षेत्रको अरबौको लगानी लागेको छ। यदि यो उधोग बन्द भयो भने देश र जनताले कति सास्ती भोग्नु पर्छ। सामान्य कुरा दसैँ चार्डमा यात्रुहरुलाई अग्रिम टिकट प्रयाप्त मात्रामा व्यवस्था गर्न नसक्दा सरकारलाई हम्मे हम्मे भएको दिन कसैले विर्सनु हुदैन। साथै यात्रुहरुले कति दुख पाउछन। सार्वजनिक यातायातमा लगानी लगाउने व्यवसायी,बैंक तथा वित्तीय सँस्था डुब्छ नै,यसमा आबद्ध लाखौको रोजगारी आफै बन्द हुनेछ। 

     सरकारले कोभिड -१९ को कारण लकडाउनको समयवधी पटक पटक थप गर्दै गए पनि सार्वजनिक यातायात संचालकहरुले सरकारलाई सहयोग गरिरहकै छ। सरकारले कुनै सहयोग नगरे पनि लाखौ घाटा व्योहर्दै लकडाउन अवधिभर सरकारको आदेश मानिरहेका थिए। सार्वजनिक यातायात व्यवसायी र श्रमिकहरुले सरकारसंग सहयोग र राहतको लागि हारगुहार नगरेको पनि होइन। तर सरकारले कुनै सहयोग गर्न नसक्ने जवाब यातायात मंत्रीबाट नै पाए। सरकारले यातायात उधोगलाई अहिलेको कोरोना भाइरस कारण भएको देशभरको लकडाउनले प्रभावित क्षेत्रहरुको वर्गीकरण गर्दा मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा राख्ने काम वाहेक अरु केहि भएको छैन। प्रभावित हुनेहरुलाई वर्गीकरण अनुसार पुर्नकर्जा सस्तो ब्याजमा दिने भनि पनि अहिले सम्म कुनै सुरसार देखिदैन। साथै विमा गर्दा हुने छूट पनि व्यवसायीहरुले पाउन सकेको छैन। सरकारले भने अनुसार बैंकको ब्याज र किस्ता पौष महिना सम्म बुझाउन सकिने भने पनि बैंकले व्यवसायीलाई विभिन्न बहाना बनाई फोन गरेर ताकेता गर्न छाडेका छैनन्। साथै बैंकले गाडी नचलेपनि विमा जसरि पनि गर्नु पर्ने भन्दै फोन गरेर व्यवसायीहरुलाई मानसिक तनाव दिने काम भैरहेको छ। 

     अब धेरै महिना सम्म सवारी साधन ग्यारेजमा खडा गर्न नसक्ने अवस्थामा व्यवसायी पुगेका छन्। यदि यसरि नै सवारी साधनहरु अझै ग्यारेजमा खडा हुने हो भने सडकमा संचालन गर्नु अघि गाडीको सम्पूर्ण मर्मत गर्नु भन्दा कवाडमा  फ्याक्नुको विकल्प रहदैन। किन कि सरकारले व्यवसायीलाई कुनै राहत नदिने,बैंकले बारम्बार ताकेता गरि ब्याज र साँवा माग्ने,सवारी साधनको सबै कर सहित कागजपत्र नविकरण गर्नु पर्ने,विमा गर्नु पर्ने,चालक परिचालकको तलबको व्यवस्था सहित स्वास्थ्य परिक्षनको साथै कोरोना विमा गर्नु पर्ने,संचालन गर्नु अघि टायर/बेट्री /सर्विसिंग गर्नु पर्ने हो भने सवारी साधनको साबिकको मूल्य भन्दा बढी हुन् जान्छ। जसरि हिजो सरकारको पुरा सयन्त्र लागेर संचालन गरेको ट्रली बस,साझा बस र रोपवे धरापमा गएको थियो। 

     लकडाउन अवधिभर यातायात व्यवसायीहरु कति तनावमा बाचेका छन् भन्ने अनुमान जो कसैले पनि सजिलै लगाउन सक्छन। लाखौ पर्ने सवारी साधन महिनौ ग्यारेज र घर अघि खडा देख्नु कति पीडादायी छ। त्यो सवारी साधन आफ्नो सम्झेर चलाउने चालक र् परिचालाकहरुको समस्या पनि उसले सुन्नुको साथै समाधान पनि गर्नु पर्दछ। त्यसैले यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा सार्वजनिक यातायात सार्वजनिक रुप मै धराप हुने अवस्था पुगी सकेको छ। जसको कारण यातायात व्यवसायी र श्रमिकहरुको धैर्यता बाँध टुटी सकेको छ। लकडाउनको नाममा सबै यातायात संचालन गर्न दिने तर सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न नदिनु यो कस्तो व्यवहार हो सरकारको।  या कस्तो चिन्तन सरकार संचालकहरुको। के कोरोना भाइरस सार्वजनिक यातायात बाट मात्र समुदायमा फैलिने हो ? समुदायमा त अहिले पनि सार्वजनिक यातायात संचालन नहुदा पनि फैलिरहेको छ। बरु सार्वजनिक यातायात संचालन हुदा भौतिक दुरी  कायम गरि यात्रा गर्न सक्छन,अहिले होल्डिंग सेन्टर र अन्य क्षेत्रबाट जसरि यात्रु यात्रा गरिरहेका छन् संक्रमित हुने खतरा झन् बढी छ। सार्वजनिक यातायातमा भिड बढी हुने तर्क दिदै संचालन गर्न नदिनु कति हास्यापद निर्णय हो। यदि सार्वजनिक यातायात संचालन गर्दा कोरोना भाइरस सर्छ भने अन्य यातायातबाट सेवा लिने यात्रुहरुलाइ कोरोना भाइरस सर्दैन भन्ने के ग्यारन्टी छ त् ? 

      अब सरकारले देश र जनताको आजसम्मको कष्टकर समयलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न मापदण्ड लागु गर्दै  पुर्णरुपमा व्यापार,व्यवसाय र उधोगहरुलाई चलायमान तत्काल गर्नु पर्दछ। होइन भने मुलुक असफलता तिर तिब्र गतिमा अघि बढी रहेको छ। देश र जनता भविष्यमा ठुला मुलुकमा आश्रित हुने पक्का देखिन्छ। त्यसैले हामि कोरोना भाइरसको डरले कहिले सम्म लकडाउन भन्दै घर भित्र भोग भोगै काम नगरी बसी रहने ? अब देश  र जनताको लागि काम गरौ र जनतालाई काम गर्न देऊ। मानिसले अरु जे पनि सहन सक्छ तर भोग सहन सक्दैनन । उसले आफ्नो भोग मेटाउन जे गर्न पनि तैयार हुन् सक्छ। यो प्राकृतिक नियम पनि हो। कसैले पनि प्राकृतिकसंग लड्न र ऊसको नियम तोड्ने प्रयाश नगरौ। सबै मिलेर हरेक विपत्तिको सामना गरौ। बाँच र बाच्न देउ को सिद्धान्त हामि सबैले पालना गरौ।