लकडाउन,शर्टडाउन या निषेधाज्ञा जे भने पनि सरकारले आफ्नो जनतालाइ कोरोना भाइरस ( कोभिड -१९ ) बाट संक्रमित या मृत्यु हुन् बाट बचाउन गरेको चैत्र ११ गते देखिको बन्दाबंदिले कति आर्थिक क्षति भएको छ,अहिले सम्म सरकारको कुनै पनि निकायले सर्वेक्षन या कुनै पनि प्रकारको आँकडा प्रकाशित गरेको छैन। सरकारको स्वास्थ्य मंत्रालय मार्फत दैनिक कोरोना भाइरस (कोभिड -१९ ) बाट संक्रमित र मृत्यु हुनेको खबर हरेक दिन दिउँसो ४ बजे सार्वजनिक गर्ने बाहेकको काम जनताले थाहा पाउन सकेको छैन भन्दा हुन्छ।
सरकारले बनाएको कोभिड अस्पताल छ चिकित्सक छैन,भेन्टिलेटर छ त्यो उपकरण चलाउने प्राबिधिक छैन। पिसिआर मशिन छ त्यसको लागि औषधि छैन। ६ महिनाको बन्दाबंदिमा सरकारको जनताप्रति प्रयाप्त जवाबदेहिताको कमि देखिन्छ। यस्तो महामारीमा पनि बहुमतको सरकारले जहिले पनि आफ्नो पार्टी र नेता व्यवस्थापन गर्ने बाहेकको अरु कुनै काम गरेको पाइदैन। आखिर देश र जनता चल्ने भनेकै आर्थिक सम्पन्नताले नै हो। तर आर्थिक बन्दाबंदिको कारण पुरै देश नै ठप्प हुदा पनि सरकारले बन्दाबंदी (lockdown ) को कुनै अरु विकल्प बारे चिन्ता र सोच गरेको देखिदैन। बरु ढुकुटीमा भएको पैसा पनि कोभिड -१९ रोकथाम उच्चस्तरीय समितिको नाममा जथाभावी सक्ने गरेको छ।
संघीय गणतन्त्र नेपालको स्वतंत्र तिन तहको सरकार भने पनि महामारीको नाममा केन्द्रिय सरकारले नै पुरै देशलाई संचालन गरिरहेको छ। चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु मुकदर्शक भएका छन्। कोरोना भाइरसको नाममा गरेको बन्दाबंदि (lockdown ) ले तिनै तहका सरकारलाई झन् सजिलो भएको छ। अहिले जनताको काम गर्नु परेको छैन,विकास निर्माणको काम अलपत्र छाडेका छन्। स्थानीय सरकारले प्रदेशलाई र प्रदेशले संघीय सरकारलाई देखाई पन्छिने गरि रहेका छन्। कोरोनाको नाम खडा गरेको समितिहरु पनि जनतालाई घर भित्र राख्न निर्णय गर्न मात्र बैठक बसिरहेका छन्। अनि उनीहरुले जोखिम भत्ता भन्दै जनताले तिरेको करको सरासर दुरुप्रयोग गर्दै , जनता सामु काम गरे जस्तो नाटक मन्चन गरि रहेका छन्।
हिजो देश त्यसै पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण लाखौ युवाहरु विदेशिन बाध्य भएका थिए भने अहिले विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको कारण रोजगार गुमाउन बाध्य हुदै छन्। कति युवाहरु स्वदेश फर्किसकेका छन् भने कति फर्किने क्रममा छन्। स्वदेश फर्किएका युवाहरुलाई यो सरकारले कसरि रोजगार दिन्छ त्यो हेर्न बाकि नै छ। किन कि देशमा संचालन भएका धेरै उधोग ,व्यापार व्यवसाय बिना आधारमा गरेको बन्दाबंदी (lockdown ) ले धरासायी हुने अवस्था पुगी सकेको छ। धरासायी हुने कागारमा पुगी सक्दा पनि सरकारलाई कुनै मतलब भएको देखिदैन। राजश्व कसरि उधोगी व्यवसायी र जनतासंग उठाउन सकिन्छ भन्ने सोच मात्र देखिन्छ। र डण्डा लगाएर उठाउने गरेको पनि छ।
जसबाट रेमिटान्स र कर प्राप्त गर्ने हो,उसलाई सरकारले वेवास्ता गरि रहेको छ। यस्ता किसिमका वेवास्ताले भविष्यमा मुलुकको के गति हुने हो भन्ने चिन्ता सरकारमा बसेकाहरुलाई एक रत्ति पनि देखिदैन। अहिले ६ महिना को बन्दाबंदीले देशलाई पारेको असर बारे सिंह्वालोकन गर्दै सरकारले बेलैमा ठोस कदम चाल्नु पर्दछ। होइन भने बहुमतको सरकारको ध्वाश दिदै देश र जनताको भलो नहुने गरि गरेको निर्णयले भविष्यमा ठुलो दुर्घटना निम्ताउन सक्ने सम्भंवाना बढेर जादै छ।
देश र जनताले सरकारको आदेश तबसम्म मान्छ, जब उसको हित हुन्छ। सरकारले आफ्नो स्वार्थ अनुसारको लकडाउन बढाउदै जाने तर जनतालाई न उपचार दिने, न काम गर्न दिने भए पछि जनता रोग र भोगसंग कति दिन लड्न सक्छ त् ? जनताको सुरक्षा गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ,जो संविधानमा पनि प्रष्ट उल्लेख गरेको छ। बहुमतको सरकार भन्ने तर देश र जनताको सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रति कुनै चासो नलिने हो भने किन मानि राख्नु पर्यो यस्ता हुत्तिहारा सरकारलाई जनताले ? गरिखाने जनतालाई घर भित्र थुनेर राख्ने काम अब सरकारले गर्नु हुदैन। किन कि गरि खाने वर्ग यसरि घरमा कोरोना भाइरस भन्दै ६ /६ महिना घरमा भोकै बस्न सक्ने अवस्था छैन। कोरोना भाइरससंग लड्न मानिससँग रोगप्रतिरोधक क्षमता हुनु पर्दछ भन्ने स्वास्थाय्कर्मीहरुको सुझाव छ। तर बन्दाबंदिको कारण रोजगारको अवसर गुम्दै गएकोले जनता भोग भोगे बस्न बाध्य हुदैछन।
अहिले सम्म कोभिड -१९ रोकथामको लागि गरेको खर्च मध्यबाट केहि रकम सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्ध को औषधिको अनुशंधानमा लगानी गर्नु पर्ने उचित कहिल्यै ठानेनन। सरकार प्रमुखको अनुसार बेसार पानीको अर्थ कति छ भन्ने जनतालाई प्रमाणित गर्न पनि अनुशंधानमा लगानी गर्नु पर्ने थियो। जबकी हाम्रो देशमा जडिबुटी प्रशस्त पाइन्छ।नेपाली आयुर्वेद चिकित्सकहरुले आफ्नै खर्च र मेहनतमा कोरोना भाइरस (कोभिड -१९ ) बाट बच्न आयुर्वेद औषधी कोरोना संक्रमित विमारिहरुलाई दिएर सन्चो गराएको धेरै उदहारण हरु नेपाली मिडियामा सुनिरहेका छौ। तर त्यही औषधिहरु पनि बजारमा बिक्रि र विमारी खुवाउन अप्रत्क्षयरुपले प्रतिबन्द लगाएको सुन्न पाइन्छ।
सरकारको यस्ता बेथिति र व्यवहारको कारण गरिखाने जनता र उधोगी व्यापारीहरु बन्दाबंदि (Lockdown ) को विरोधमा सडकमा आउने निश्चित प्राय देखिन्छ। कतिपय शहरमा बन्दाबंदिको अवज्ञा गर्दै पसलहरु खुल्न थालिसकेको छ। अब सार्वजनिक यातायात कम्पनीहरुले पनि आफ्ना श्रमिकहरुको रोजीरोटी र आफ्नो लगानी डुब्न बाट बचाउन सवारी साधन बन्दाबंदिको अवज्ञा गर्दै संचालन गर्ने तरखरमा देखिन्छ। हिजो गरेको मंत्रिपरिषदको निर्णय कति अव्याहारिक छ भने अन्तरास्ट्रिय हवाई उडान खोल्ने तर सार्वजनिक यातायातलाइ बन्दाबंदिको नाममा रोकेर राख्ने जस्ता कार्यले विदेशबाट आएका नागरिकहरु कसरी आफ्नो गन्तब्य सम्म जान सक्छन। यो निर्णयले फेरी पनि विदेशबाट आफ्नो देशमा फर्कन हवाई भाडामा ठगिएका नागरिक सार्वजनिक यातायात संचालन नहुदा फेरी देश भित्र आएर निजि सवारी साधनबाट लुटिने पक्का छ।
हिजो दलाल पुँजीपतिले देश र जनतालाई शोषण गर्यो भन्दै जनतालाई मर्न र मार्न उस्काउनेहरु अहिले त्यहि दलाल पुँजीपतिको इशारामा कोरोना भाइरस (कोभिड -१९ ) को डर देखाउदै देश र जनतालाई लुट्न मस्त र तल्लिन छन्। अब जनता यस्ता कमिशनखोरहरुको पहिचान गर्दै यिनलाई जनताको अदालतमा खडा गराउन एकजुट हुनु पर्दछ। होइन भने कोरोना भाइरस (कोभिड -१९ ) बाट हुने संक्रमित र मृत्यु हुने डर देखाउदै आफ्नै घर भित्रको जेलमा थुनेर राख्ने छन्। त्यसैले आफु स्वास्थ्य र दन्दुरुस्त हुदै देशलाई बचाउन एक कदम अघि बढौ।


إرسال تعليق