कोभिड -१९ ले थलो परेको सार्बजनिक यातायात उधोग अन्य व्यवसाय र उधोग संचालन हुदा पनि अन्योलमा थियो। सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले असार २६ गते देखि सार्बजनिक यातायात जिल्ला भित्र र काठमाडौँ उपत्यकामा संचालन गर्न पाउने निर्णय गरिसकेको छ भने लामो दुरीका लागि भदौ १ गते संचालन गर्न अनुमति दिएको छ ,तर यातायात संचालन गर्दा सरकारले तय गरेको मापदण्ड पुरा गर्नु पर्ने छ। यातायात व्यवसायीहरुको नेतृत्व गर्ने संस्थाहरुले विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गरे पनि सरकारले मौद्रिक नीति र व्यवसायीहरुसंगको वार्तामा केहि कुरा माने जस्तो गरेर सरकार आफु सुरक्षित भएको देखिन्छ।
व्यवसायीहरुले राखेको माग कोरोना विमा,बैंकको किस्ता र ब्याज साथै आफ्नो श्रमिकहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा बाहेक अन्य सुविधा रहेता पनि सरकारले कोरोना विमामा आधा आधाको भागबन्डा गरेको छ भने बैंकको किस्ता र ब्याजमा समय थप गरेको छ। श्रमिकहरुको सुरक्षा बारे भने सिफारिस गरिने भनिएको छ। तर सरकारले यातायात व्यवसायीहरुसंग गरेको सहमति पुरा हुने देखिदैन। यातायात व्यवसायीहरुले आफ्नो माग राख्दै गरेको आन्दोलनलाई मत्थर पार्ने कार्य सरकारले गरेको छ।
लकडाउनले सरकार आफै असफल भएको प्रस्ट देखिन्छ । सरकारले कोभिद-१९ को कारण गरेको लकडाउन अवधिभर जनतालाई दिनु पर्ने राहत अहिले सम्म भाषणमा मात्र सिमित रहेको छ। शुरुका दिनमा बाढे जस्तो गरेको राहतले स्थानीय सरकारको जग हसाउने काम बाहेक केहि भएन। अहिले सरकारको तिनै तह कसरी जनतासंग पन्छिने र जनतासंग कर उठाउने भन्ने सोचमा देखिन्छ।
अहीलेको कोभिद-१९ को महामारीमा सबै भन्दा बढी धरासायी भएको व्यवसाय नै सार्बजनिक यातायात उधोग नै हो। सरकारले यातायात व्यवसायी र यातायात श्रमिकका लागि राहत भनि घोषणा गरे पनि,त्यो राहत आकासको फल आँखा तरी मर हुने देखिन्छ। किनकी कोरोना विमाको रु.३०० पनि सरकारले अग्रिम भुक्तानी पक्कै पनि गर्दैन। साथै राष्ट्र बैंक मार्फत लागु गर्ने बैंक किस्ता र ब्याज पनि समयमा उपयोग व्यवसायीले गर्न पाउने देखिदैन। यातायात व्यवसायीसंगै आन्दोलनमा होमिएको यातायात मजदूरको माग पनि प्रत्यक्ष लाभ हुने देखिदैन। कागजमा सिमित हुने देखिन्छ।
सवारी साधन जति पुरानो हुदै जान्छ,त्यति त्यसको मूल्य घट्दै जाने हुन्छ। र अहिले यो महामारीमा करिब चार महिना एकै ठाँउ सवारी साधन खडा हुदा सवारी साधन धेरै क्षति भएको छ। व्यवसायीहरुको माग र सरकारले घोषणा गरेको राहतले तुरुन्त व्यवसायीलाई फाइदा हुने देखिदैन। अब सवारी साधन सडकमा गुडाउन पनि व्यवसायीहरुले मर्मत,कर सहितको कागज पत्र नबिकरण ,विमा गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यो संगै सवारी साधन,चालक परिचालकहरुको लागि सरकारको मापदण्ड पुरा गर्न स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नु पर्दछ। यी सबै खर्चका लागि अहिले यो अवस्थामा व्यवसायीहरुसंग रकम कहाबाट उपलब्ध हुन्छ भन्ने कसैको ध्यान गएको देखिदैन। यहि पिरले व्यवसायी के र कसो गर्ने अन्योलमा रहेका छन्।
सरकार र नेतृत्वहरुको वार्तामा सहमति र सम्झौता भयो। तर उपलब्धि कसलाई कति भयो भन्ने विषयमा छलफल हुनु पर्ने देखिन्छ ? त्यति मात्र होइन सरकारले व्यवसायीहरुसंग सम्झौता गरेको २४ घण्टा बित्न नपाउदै लकडाउन पुरा खुला गर्नु, फेरी यातायात व्यवसायीहरु मर्कामा पर्नु हो। किन कि बैंकले लकडाउन अवधिको मात्र किस्ता र ब्याजको समय पर सार्ने हो,लकडाउन पूर्णरुपले खुला भए पछि बैंकमा बुझाउनु पर्ने किस्ता र ब्याज समयमा यहि महिना देखि जमा गर्नु पर्ने हुन्छ। लामो दुरीका सवारी साधनहरु चल्न नपाउदै बैंकको खोजिनितिमा पर्ने पक्का देखिन्छ। अनि कसरि सार्बजनिक यातायात उधोग धरासायी हुनबाट बच्न सक्छ त ? समस्या माथि समस्या यातायात व्यवसायी माथि थपिदै जाने हो भने,कसरि हुन् सक्छ नेपाली जनताहरुको लागि आरामदायी र सुरक्षित यात्रा ?
सरकार आफ्नो असफलता लुकाउन एक पछि अर्को जनतालाई भ्रम सिर्जना हुने निर्णय गर्दै जाने र सरकारका मतियारहरु सरकारलाई सहयोग गर्दै जाने हो भने कसैको भलो हुने देखिदैन। त्यसैले समयमा सबैले आफ्नो पेशा व्यवसायी प्रति ईमान्दार हुनु जरुरि देखिन्छ। होइन भने सार्बजनिक यातायात आज सम्म शुद्ध नेपाली नागरिकहरुको स्वरोजगार श्रमिक सहितको लागनी,भोलिका दिनमा विदेशीहरुले नेपालमा यातायात संचालन गर्ने छन्। यस विषयमा सरकार पनि बेलैमा सचेत र सजग हुनु जरुरि छ।
إرسال تعليق