यो सङ्कटमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीसंग दुई विकल्प !

       कोरोना भाइरस (कोभिड -१९) संक्रमितहरुको संख्या दिन प्रति दिन बढेको सरकारले भनि रहदा,सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड -१९) रोकथामको तैयारीमा मात्र अहिले सम्म लगभग १० अरब सकेको छ। अर्बौ रकमको खर्चको परिणाम कोरोना संक्रमित ८६०५ र मृत्यु २२ जना पुगेको छ। कोरोना संक्रमितहरुको संख्या झन् झन् बढ्दै गई रहेको छ।
      सरकारले कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि २०७६ चैत्र ११ गते देखि लागु गरेको लकडाउन ३ महिना पुगी सक्यो। विभिन्न चरणमा लकडाउन खुकुलो पार्ने सरकारले नीति लिए पनि सबै भन्दा बढी आर्थिक भार सार्वजनिक यातायातलाइ परि रहेको छ। सरकारले सबै भन्दा पहिला सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्नु पर्ने हो। किन कि बिना यातायात संचालन नेपालको रक्त संचार लगभग बन्द जस्तै हुन्छ। नेपाल जस्तो भुपरिवष्ठित देशमा सडक यातायात त्यसमा पनि सार्वजनिक यातायातको महत्व बढी नै हुने गरेको छ। यहाँ रेल,जल र हवाई यातायात संचालन गर्न कठिन छ।

       अहिले सम्म सरकारले नबुझेको या बुझ्न नचाहेको क्षेत्र भनेकै सार्वजनिक यातायात नै हो। सार्वजनिक यातायात विना सरकारले जति नै विकास र प्रगति गर्छु भनोस सबै झुठा कुरा हुनेछन्। सरकार आफै पनि संचालन गर्न नसक्ने अनि स्वच्छ नेपाली नागरिकहरुको मात्र लगानीमा संचालन भएको नेपालको एक मात्र व्यवसाय सार्वजनिक यातायातलाइ हेलाको दृस्टीले हेर्ने गरिएको छ।
       कोरोना भाइरसको यस्तो महामारीमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुले देश भित्र र भारत लगायत अन्य मुलुकबाट आएका लाखौ नेपाली नागरिकलाई सिमा देखि क्वारेन्टाइन र क्वारेन्टाइनबाट उनको घर सम्म सेवा दिने काम गरेको कसैले  बिर्सनु हुदैन। जसरि यातायात व्यवसायीहरुले फ्रन्ट लाइनमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी,सुरक्षाकर्मि र पत्रकार संगसंगै आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरी लाखौ नागरिकहरुलाई उनको गन्तव सम्म पुर्याउन आफ्नो कर्तव्य पुरा गरिरहेको छ ,त्यसरी नै सरकारले सार्वजनिक यातायात व्यवसायी र यातायात श्रमिकलाइ सकारात्मक रुपले लिएको देखिएन। यदि राज्यले सार्वजनिक यातायातलाइ सकारात्मक रुपमा बुझिदिएको भए आज एउटा व्यवसायीको कोरोना संक्रमित भई मृत्यु हुने थिएन।
      आज सम्म पनि केहि सार्वजनिक यातायात सरकारले आफ्नो स्वार्थ र सुविधा अनुसार संचालन गरिरहेको छ भने अन्य सवारी साधनलाई लकडाउनको नाममा ग्यारेजमा खडा गर्न बाध्य पारिएको छ। आफ्नो सुविधाको लागि संचालन गरिएका सवारी साधनका चालक र परिचालकहरुलाई कुनै पनि सुरक्षाको मापदण्ड अपनाईको छैन। हुन् त सरकारले भन्लान सार्वजनिक यातायात हामीले निशुल्क प्रयोग गरेका छैनौ,निशुल्क नहुदैमा कोरोना भाइरसबाट बच्न सुरक्षाको साधन पिपीई चालक र परिचालकलाइ व्यवस्था गर्ने सरकारको जिम्मेवारी होइन र ?
        सरकारले लकडाउन पूर्णरुपले खुल्ला गरे पनि सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न धेरै कठिन हुनेछ।  यातायातलाइ सेवा उधोगमा दर्ता गर्ने तर अन्य उधोग सरह यातायात उधोगलाई व्यवहार नगर्ने चिन्तनले नेपालमा सार्वजनिक यातायात उधोग लगभग ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगेको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा कुनै प्रकारको यस उधोगलाइ सम्बोधन नगर्नु नै नेपालको यातायात उधोगलाई सरकारको हेर्ने दृतिकोण स्पष्ट देखिन्छ।

         आज सम्मको सरकारले लागु गरेको लकडाउनले सबै भन्दा बढी क्षति हुने उधोग नै यातायात उधोग हो। जति जति कोरोना भाइरस (कोभिड -१९ )को संक्रमण नेपालमा बढ्दै जानेछ त्यति त्यति यातायात व्यवसायी र यातायात श्रमिकको आर्थिक अवस्था नाजुक हुदै जानेछ। जसको कारण मानसिक तनाव बढ्नुको साथै पारिवारिक कलहले गर्दा उसको बाच्न पाउने अधिकार पनि सरकारले थाहै नपाई खोसिरहेको छ। यस्ता परिस्थितिबाट यातायात व्यवसायी र यातायात श्रमिकलाइ बचाउन सरकारले ठोस पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ। तर सरकारको यति खेर यो व्यवसायी प्रति कुनै प्रकारको ध्यान गएको देखिदैन।
        नेपाल सरकार आफै सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न असफल हुदै आएको छ। यसको उदाहरण सांझा बस,ट्रली बस ,नेपाल रेल,नेपाल एयरलाईन्स र हेटौडा कार्गो रोपवे इत्यादी हुन्। त्यसैले पनि नेपालमा मध्यमवर्ग नागरिकहरुले आफ्नो घरजग्गा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी बढो जोखिमका साथ स्वरोजगार हुने गरि सार्वजनिक यातायात संचालन गरिरहेको हामी सबैलाई थाहा नै छ। तर सरकारले बेला बेलामा लिने यातायात नीतिले यातायात क्षेत्र जहिले पनि धरापमा रहेको छ। यो व्यवसायलाई कसरि र कस्तो नीतिले टेवा दिन सकिन्छ भन्ने सोच सरकार र सरकारको यातायात मंत्रालयले कहिल्यै गरेन।
      सामान्य अवस्थामा सार्वजनिक  यातायातलाइ सरकार पक्षले गरेको व्यवहार र लकडाउनको समयमा गरिने व्यवहारमा कुनै भिन्नता छैन। अब त्यो मानसिकताले सार्वजनिक यातायात संचालन हुनै सक्दैन। नेपालका यातायात व्यवसायीले मात्र हन्डर खानु किन पर्ने ? हिजोका दिनमा ज जसले सडक आन्दोलन गर्दा होस् ,कसैको आफ्नो माग पुरा गर्न सडक बन्द गर्दा होस्,कुनै कारणले सडक दुर्घटना हुदा होस्,प्रकृति प्रकोप बखत होस् सबैमा बढी क्षति सार्वजनिक यातायातले नै व्योहर्दै आइरहेको छ। त्यस समय भएका क्षतिको सोधभर्ना न सरकारले, न आन्दोलनकारीले नै यातायात व्यवसायीहरुलाई दिएको देखिदैन। न तिनले आजसम्म पहल गरेका छन्।
       जब जब देशमा संकट पर्छ अग्रभागमा सार्वजनिक यातायातलाइ नै सबैले प्रयोग गरेको हुन्छ। तर कोरोना भाइरस (कोभिड -१९) का कारण भएको लकडाउनले अन्य क्षेत्र भन्दा बढी यातायात क्षेत्रमा क्षति भएको छ। त्यसैले सार्वजनिक यातायातलाइ पुन: सुचारु गर्न सरकारले ठोस नीति र सहुलियत घोषणा गर्नु पर्दछ। यदि सरकारले यो व्यवसायलाई पुर्नजिवित गर्न ठोस कदम र सहुलियत दिन सकेन भने संगसंगै यो व्यवसायसंग सम्बन्धित व्यवसाय पनि सोतह डुब्ने छ।
      सार्वजनिक यातायात उधोग संचालन गर्न जसरि व्यवसायीले आफ्नो घर जग्गा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेका छन् ,अब त्यो ऋणको किस्ता र व्याज दिने अवस्थामा यसका व्यवसायी रहेका छैनन्। साथै यतिका दिन सम्म सवारी साधन एकै ठाउँमा खडा हुदा, फेरी सहि हालातमा संचालन गर्न मर्मत गर्नु पर्ने हुन्छ। एउटा सवारी साधन पुन: संचालन गर्नु अघि मर्मत,कर ,रुट ईजाजत पत्र ,जांचपास र विमा गर्नु पर्ने हुन्छ। साथै बैंक तथा वितिय संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज र किस्ता र श्रमिकको तलब सहितको हिसाब गर्दाप्रति सवारी साधन ३ लाख भन्दा बढीको खर्च देखिन्छ।

        दैनिक सवारी साधन संचालन गरेर आफ्नो जीवन गुजारा चलाउने यातायात व्यवसायी र श्रमिकहरु यतिका दिन सम्म लकडाउनले घर मै बस्नु पर्ने कारणले पनि अब सरकारको सहयोग र सहुलियत विना सवारी साधन सहित यात्रुलाई सेवा दिन सडकमा आउन सक्दैनन। सडकमा आउन अघि सवारी साधनको मर्मत ,विमा,बैंक किस्ता,व्याज र कागजपत्र ठिक गर्नु पर्ने हुन्छ। यसको लागि सरकारले अहिले सम्म स्पष्ट नीति तथा सहयोग घोषणा गरेको छैन। बरु सरकारले सार्वजनिक यातायातको सिट क्षमता भन्दा आधा यात्रु बोक्ने गरि संचालन गर्ने सोच बनाएको देखिन्छ। त्यस्ता हुकुमे नीतिले कसरी संचालन हुन् सक्छ ? सरकारले अन्य देशमा लकडाउनको समयमा सार्वजनिक यातायातलाइ दिएको सुविधा बारे अध्ययन् र जानकारी लिन जरुरि छ।
           सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई फेरी आफ्नो ट्रेकमा ल्याउन कर र कागजपत्र  नविकरणमा सुविधा या सहुलियत दिन सक्दछ। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको किस्ता र व्याजलाई समायोजन गरि सरल बनाउन सक्दछ। त्यो संगै सरकारले अन्य उधोगी व्यवसायीलाई उपलब्ध गराएको सस्तो व्याजमा दिएको पुर्नकर्जा यातायात व्यवसायीहरुलाई पनि दिनु पर्दछ।
         सरकारले यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई सहयोग र सहुलियत दिनेमा ढिलाई गर्नु हुदैन। किन कि आर्थिक वर्ष २०७६ /०७७ को अन्तिम महिना असार चलिरहेको छ। असार मसान्त भित्र नवीकरण र हिसाब मिलान गर्नु पर्नेछ,नगरेमा यातायात कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय सँस्थाले व्यवसायीहरुलाई थप जरिवाना लगाउने छन्।
        लकडाउनले पारेको आर्थिक संकटबाट मुक्त हुन् देशभरका सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरु एक जुट हुनु जरुरि देखिन्छ। यातायात व्यवसायीले अहिले सम्म विभिन्न समयमा भएको आन्दोलनमा क्षति व्यहोर्दै आइरहेको छ। अब आफ्नो क्षतिको हिसाब गर्ने बेला आएको छ। यो समयमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरु संग दुई विकल्प छ - एक आफ्नो सवारी साधनको सरकारलाई चाबी बुझाउने ,दुई देशभर सडक आन्दोलन गर्ने। यो समयमा यातायात श्रमिकहरु पनि व्यावसायीसंग कदम मा कदम मिलाएर हिड्नु पर्दछ। किन कि व्यवसायीले सुविधा पाउनु नै श्रमिकहरुले आफ्नो अधिकार र सम्मान पाउनु हो।
     सरकारले व्यवसायीहरुलाई चाबी बुझाउने र सडक आन्दोलन गर्न बाट रोक्न कति संवेदनशील हुनेछ भन्ने हेर्न बाकि छ। सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुले पनि समयमा सरकारलाई लिखित रुपमा आफ्ना समस्याहरु पेश गर्नु पर्दछ। अहिलेको बहुमत प्राप्त सरकारले  यातायात व्यवसायीहरुलाई परेको समस्याको समाधान अवश्य गर्ने छ भन्ने आशा गरौ।