सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड -१९) बाट बच्न लकडाउनको साहारा लिएको पनि आज दुइ महिना भन्दा पनि बढी भैसक्यो। तर सरकारले अहिले सम्म लकडाउनको कुनै विकल्प दिन सकेको छैन। नेपालमा आजसम्म कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेहरुको संख्या १५ सय नाघी सक्यो भने प्रयोगशालाको क्षमता कम भएकोले १००० जना नागरिकहरुको नमुना संकलन गरि होल्ड गरि राखिएको छ। अहिले सम्म कोरोना भाइरसबाट ८ जनाको मृत्यु भैसकेको छ।
भारतबाट फर्किएका नेपाली नागरिकबाट कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको सरकारले अनुमान गरिरहे पनि सरकारको सिमा क्षेत्रमा कुनै तैयारी देखिदैन। केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएता पनि प्रयोगशालाका लागि चाहिने आवस्यक किट उपलब्ध गराउन नसक्दा कोरोना संक्रमितको संख्या समुदायमा बढ्दै गैरहेको देखिन्छ। प्रयोगशालाको गति पनि कहिले बन्द हुने त कहिले नमुना होल्ड गरेर राख्नु पर्ने अवस्था रहेको छ।
नेपालमा कोरोना संक्रमित १५ सय जना हुने आकलन गरि सरकारले तैयारी गरेको थियो। चार महिनामा देशभर १६ सय २४ आइसोलेसन बेड तैयार गरे पनि आजको दिन सम्म संक्रमितहरु १५ सय पुगी सक्दा सरकारले उपचारको मोडेल परिवर्तन गर्ने जनाएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार घरमा बसेका तर गम्भीर समस्या नभएका संक्रमितलाई अस्पताल भर्ना नगर्ने नीति लागु गर्ने सरकारको तैयारी रहेको छ। त्यस्तै अस्पतालमा भर्ना भएका र स्वास्थ्य सामान्य हुने संक्रमितलाई पनि घर पठाइने विषयमा छलफल भएको छ।
क्वारेन्टाइनको जिम्मा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाइ दिए अनुसार ठाउ ठाउमा क्वारेन्टाइन स्थापना गरे पनि त्यहा हुनु पर्ने सुविधा नहुदा भाग्ने क्रम जारि छ। र भारतबाट नेपाली नागरिकहरुको आउने संख्या धेरै भएको हुनाले पनि स्थानीय सरकारले क्वारेन्टाइनमा सकेजतिको व्यवस्था गर्न धौ धौ भएको छ। अहिले गाउँ पालिका र नगरपालिकाहरुले आफ्ना क्षेत्रका नागरिकलाई लिन बसको व्यवस्था गरि सिमा नाकाबाट उद्दार गरिरहेका छन्। स्थानीय सरकारहरुले पनि आफ्नो लक्षित वर्ग र विकासका लागि छुट्टाएको बजेट पनि क्वारेन्टाइन र आफ्ना नागरिकलाई बस व्यवस्था गर्दा त्यो बजेट पनि खर्च गर्नु पर्ने बताएका छन्।
सरकारले तैयार गरेको कोभिड अस्पताल मात्र अहिले संचालनमा रहेको छ। ति अस्पतालमा अन्य विमारिहरुलाई भर्ना लिने गरिएको छैन। अन्य निजि अस्पतालहरुले विमारी भर्ना गर्नु अघि पिसिआर रिपोर्ट माग्ने गरेको गुनासो विमारीका आफन्तहरुले गर्ने गरेका छन्। साथै सुत्केरी हुने महिलाहरुको पनि नियमित स्वास्थ्य चेकजाँच हुन् नसकेर मृत्यु भएको दुखद खबर पनि हामीले संचार माध्यमबाट सुनिरहेका छौ।
शुरुका दिनहरुमा स्थानीय सरकारले विपन्न वर्गलाई केहि चामल,तेल,नुन र दाल दिए पनि त्यो भने प्रयाप्त थिएन। दैनिक ज्वालादारी गरि खाने र विदेश बाट आफन्तले पठाएको पैसाले घर चलाउनेहरुको यो लामो लकडाउनले अहिले अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। मध्यम वर्ग झन् दोहोरो मारमा परेका छन्। राहत लिन पनि जान सकेनन,र अलि अलि भएको पैसा पनि सकियो।
लकडाउनले विपन्न र मध्यम वर्गलाई जस्तै साना व्यापारी र उधोगीहरु पनि धेरै मर्का परेका छन्। न यिनले व्यापार गर्न पाएका छन् न उधोग चलाउन। साथै सरकारबाट कुनै राहत पनि पाएका छैनन्। यी साना उधोगी र व्यापारीहरुलाइ बैंकबाट पनि राहत हुने सुविधा घोषणा गरिएको छैन। अनि सरकार भने लकडाउन नै सुरक्षित आधार भन्दै किस्ता बन्दीमा लकडाउन बढाउदै लागि रहेको छ।देशको मात्र होइन जनताको आर्थिक स्थिति नाजुक बन्दै गैरहेको छ दिन प्रति दिन। विधार्थीहरुको भविश्य चौपट हुदै गैरहेको छ। लाखौ युवाहरु विदेशबाट फर्किने क्रम जारि छ। कसरी देशलाई आर्थिक चलायमान गराउने भन्ने सोच यो सरकारमा रत्तिभर देखिदैन।
जब सरकारले देशलाई नै बन्दि बनाएर जुन उदेश्यका लागि लकडाउन गरिएको हो, त्यो उदेश्य नै प्राप्त हुदैन भने किन यति लामो लकडाउन गरि रहेको छ त। सरकारले यस बारेमा फुर्सतमा विश्लेषण गरेको पनि देखिदैन। देश र जनता प्रति यो बहुमतको सरकार उत्तरदायी देखिदैन।
यदि सरकारले सर्व दलीय र सर्व पक्षियको साथै विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरुको साथ र सहयोग लिएको भए आज संक्रमित जोखिम क्षेत्र र सिमामा बढी आवतजावतको नाममा सेना परिचालन गरि रहनु पर्दैन थियो। सेनालाई भारत र चीनको सिमा विवाद हुने क्षेत्रमा तैनात गर्नु पर्ने थियो। विशेष गरेर भारतीय सीमा क्षेत्रमा सशत्र बललाइ भारतीयहरुले गर्ने आक्रमण र भारतले सीमामा एकलौटी निर्माण गरिरहेको सडक जस्ता विवादित क्षेत्रमा सशत्र बलको सहयोगको लागि खटाउनु पर्दछ।
कोरोना भाइरसका लागि मगाइएका सामानहरुमा भ्रस्टाचार हुनु,आफ्ना पार्टी भित्र किचलो हुनु ,एमसिसि प्रकरण ईत्यादी लुकाउनु नै लकडाउन बढाउनुको मुख्य उदेश्य देखिन्छ। कि विदेशी सहयोग पर्खेका हुन् ? होइन भने यतिका दिनसम्म पनि सरकारले लकडाउनको विकल्प किन दिन सकेको छैन त ? लकडाउन कोरोना भाइरस (कोभिड -१९ ) संग लड्न नभई सरकारले आफ्नो करतुत लुकाउन गरेको जनताले शंका गर्न लागेका छन्। अहिले आएर क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको लागि सेना नै परिचालन गर्नु पर्ने किन आवस्यक पर्यो ? दैनिक ज्वालादारी गरि खाने,साना व्यापारी र विपन्न वर्गले अब लकडाउन उलंघन गर्ने सम्भावना देखेको हुनुपर्छ सरकारले। अब यी वर्गहरुलाइ कोरोना भाइरससंग भन्दा पनि खान नपाएर मर्ने हो कि भन्ने पिरलोले रातदिन सताउन लागेको छ। लकडाउन कै कारण मानसिक चिन्ता,घरेलु झगडा र आत्माहत्या पनि बढेको देखिन्छ। कोरोना भाइरसले देशभर ८ जनाको मृत्यु भएको छ भने रुपन्देहीमा त्यो भन्दा बढी आत्माहत्या गर्नेको संख्या देखिन्छ।
लकडाउन अब सरकारले खुकुलो पार्दै लैजानु बाहेक अरु विकल्प छैन। खुकुलो पर्दा कोभिड -१९ का लागि धेरै भन्दा धेरै परिक्षन गर्नु पर्छ,त्यो गर्दा नै संकर्मित कहाँ र कति छन् पत्ता लागि हाल्छ। सबै नागरिकहरुको व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्वस्थ बनाउन ध्यान दिनु पर्दछ। ७० वर्ष कटेका र दीर्घरोग भएकाहरुलाइ जोखिम समुहमा राखी लकडाउन गरि दिनु पर्छ। भिडभाड कम गर्ने,हात धुने,सेनिटाईजर र मास्क प्रयोग निरन्तर गर्नु पर्छ। शुरुवाती चरणमा कोरोना भाइरस नियंत्रण गर्न लकडाउन आवस्यक थियो तर यो दिर्घ कालिन निदान होइन। अब पनि सरकारले लकडाउनलाइ निरन्तरता दिने सोच गर्दछ भने जनताले नै लकडाउनको विरुद्धमा नजाला भन्न सकिदैन। त्योअवस्था आउन नदिन सरकारले बेलैमा बुद्धि पुराउनु जरुरी देखिन्छ।
Post a Comment