.jpg)
नेपालमा २००४ साल देखि २०७२ साल सम्म सात वटा संविधान बनि सकेको हामी सबैलाई अवगत नै छ।तर ति सातवटा संविधानले नेपाली जनतालाई कति अधिकार र सम्मान दिएको छ भन्ने विषयमा छलफल गरि रहनु पर्दैन। किनकी अहिले सम्म देशको सामाजिक,आर्थिक र राजनीतिक अवस्थाले प्रष्ट तस्विर हामी सबैलाई देखाएको छ। पहिलो पटक बनेको नेपाल सरकार वैधानिक कानुन-२००४ ,नेपालको अन्तरिम शासन विधान-२००७ ,नेपाल अधिराज्यको संविधान-२०१५,नेपालको संविधान-२०१९,नेपाल अधिराज्यको संविधान-२०४७,नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ र नेपालको संविधान-२०७२ सम्म आई पुग्दा पनि नेपाली जनताले हिजो आफनै गाउँ घरमा कुटो कोदालो गर्थे भने अहिले विदेशी भूमिमा उही काम बाध्यताले गरी रहनु परेको छ।
सातौ संविधान -२०७२ को केही विशेषता पनि रहेको हामी सबैलाई थाहा छ। संविधान जारी हुदा हामी सबैले गर्व पनि गरौ। केही जनताले यसको विरोध गरेता पनि संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधान सभाले २०७२ भदौ ३० गते २ तिहाई भन्दा बढी मतले पारित गरेको थियो। नेपालको संविधान -२०७२ ले अब देशमा परिवर्तन भै शान्ति,विकास र प्रगति अवश्य हुनेछ भन्ने विश्वास नेपाली जनताले गरेका थिए। किनकी यो संविधानले केही नयाँ इतिहास रच्न सफल भएको थियो,जसमा सबै नेपालीहरुले गर्व गर्दै चोक चोक दियो बालेर खुशी मनाएका थिए।
.jpg)
नेपालको संविधान -२०७२ नेपालकै इतिहासमा जनता माझ गएर मस्यौदा तयार गरिएको पहिलो र विश्वको सबैभन्दा पछिल्लो संविधान हो। अनि जनताको प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको सातौं संविधान पनि हो। साथै संविधानले नेपाललाई पहिलो पटक धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित गरेको थियो। त्यससंगै पहिलो पटक देशमा संघियता लागु गरिएको थियो। संविधान नबनाई संविधानसभा विघटन गर्ने देश दक्षिण एशियामा पाकिस्तान पछि नेपाल भएकोले पनि हामीले पहिलो संविधानसभाका सदस्यहरुलाई सम्झी रहनु पर्छ।
२०७२ को संविधानले जसरी आफनै ईतिहास रच्न सफल भएको थियो,अहिले त्यसै गरि त्यही संविधान अनुसार नै नेताहरुले इतिहास रच्दै छन्। विश्वको कान्छो संविधान जस्तै नेताहरु पनि कान्छो झैँ अपरिपक्क राजनीति गरि रहेका छन्। पाँच वर्षलाई निर्वाचित भएका नेताहरुले नेपाली जनतालाई स्थिर सरकार दिन सकेका छैनन्। नेपाली उखान जस्तै - "ताक परे तिवारी नत्र गोतामे" ( अवसरवादी ) झैँ अहिले को पक्ष र को पर्तिपक्ष हो चिन्न सकिदैन ? उनीहरुको राजनीतिक सिद्धान्त के हो ,व्यवहारले जालझेल मात्र देखिन्छ। यस्ता जालझेलको सिद्धान्तले देशलाई विकास र नेपाल जनतालाई अधिकार देलान भन्ने विश्वास कही कतै गर्न सकिदैन।
पहिलो पटक जनताको प्रतिनिधिले बनाएको संविधान ,जनताकै जनप्रतिनिधिले अमल नगरेको अवस्थाले गर्दा देशमा बेथिति,भ्रष्टाचार,अनियमितता दिन प्रतिदिन मौलाउदै गएको छ। संविधानले दिएको अधिकार नेपाली जनताले उपभोग गर्न फेरी आर्को आन्दोलन गर्नु पर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्दैछन जनप्रतिनिधिहरु। स्थानीय,प्रदेश र संघ सरकारले जनतालाई सुविधा भन्दा सास्ती दिएको घटना दैनिक संचार माध्यम र प्रत्यक्ष हेर्न र सुन्न बाध्य भएका छन्। पहुँच हुनेलाई सबै सुविधा र पहुँच नहुनेलाई कानुनको पाना देखाउने रिति बनाएका छन् जनप्रतिनिधिहरुले।
संविधानमा पहिलो पटक मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित गरे पनि संविधानमै शब्द जालमा नेपाली जनतालाई झुक्याएका छन्। संविधानमा जारी भए अनुसारको राज्यले न नीति बनाएको छ,न सबै धर्मलाई सुविधा नै दिएको छ। जसको कारण भेदभाव देखिएकोले साना साना विवाद देखिने गरेको छ। समयमा सरकार सचेत भएन भने फेरी जनता अन्योलमा पर्ने सम्भावना बढेर जाने छ।
२०७२ को संविधानले मुलुकलाई संघीयताको खाका कोरेर दिए अनुसार जनताका लागी भन्दा पनि दलहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुसारको आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर दिने र लुट्ने कार्यमा तल्लिन देखिन्छ। संघले अधिकार नदिएको भन्दै प्रदेश संचालनमा समस्या भएको भन्न थालेका छन्। यस्तै यिनका गतिविधिका कारण जनताले प्रदेश खारेज गर्नु पर्छ भन्ने बहस शुरु गर्न थालेका छन्। यदि प्रदेश खारेजको माग बढ्न लाग्यो भने संविधानमा उल्लेख भएको संघियता र संविधान के हुन्छ ? के आठौं संविधान बनाउने तिर नेपाली जनताले फेरी आन्दोलन गरेर समय खेर फाल्ने ?
त्यसैले अहिले पनि समय छ निर्वाचित सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई २०८४ साल आउन अझै लामो समय छ। संविधानमा लेखिएको जति सकिन्छ ईमान्दरीका साथ अक्षरस पालना गर्नुहोस र अब फेरी नेपाली जनतालाई आर्को संविधानका लागी होइन कि देश विकासका लागी विदेशी भूमिबाट फर्केर आउने वातावरण बनाई दिनु होस्।
अब सबै मिलेर देशलाई यति प्रगति र विकास गरौ कि विश्वको सात आश्चर्य पछिको आठौं आश्चर्य स्थान बनोस नेपाल। जसलाई हेर्न संसारभरका पर्यटकहरु घुम्न,अध्धयन र सिक्न नेपाल आऒस। इमान्दार नेतृत्व,स्थिर सरकार र शान्ति मात्र खोजेको छ देश र जनताले।
إرسال تعليق