चैत्र ११ गते बाट शुरु भएको बन्दाबंदी संगै कोरोना भाइरसको त्रास अहिले सम्म पनि देशभर नेपाली जनतामा भन्दा नेपाल सरकार र उसको मातहतमा रहने निकायहरुमा व्यापक रहेको छ। सरकार र सरकारका नुमाईन्दाहरुले लगभग ६ महिना बन्दाबंदी (Lockdown ) गरेर कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सकेनन या बेस्सरी चुकेको देखिन्छ। सरकारी तलब र भत्ता खानेहरुले सरकारको काम कहिले जाला घाम भने झै कार्य गरेको नेपाली जनताले महसुस गरि रहेका छन्।
कोभिड -१९ को महामारी हो भन्दै सबै नेपाली जनतालाई घर घर बस्न उर्दी नै जारी गरे,हो न हो नेपाली जनताहरुले पनि यो बहुमतको सरकारको आदेश इमान्दारका साथ पालना गरे। तर सरकारले जुन हिसाबले बन्दाबंदी गरेका थिए त्यो अर्थमा कुनै रिजल्ट आउने तैयारी नगरी मुख बजाउने काम मात्र गरे। ६ महिनाको लकडाउनमा नेपाली जनता मात्र होइन, सरकारकै मन्त्री र सांसद पनि सन्तुष्ट छैनन।
सरकार आफ्नो निर्णयहरुमा चुक्दै,आफुले नै आफ्नो निर्णय लत्ताउदै निरन्तर अघि बढी रहेको छ। नेपाली जनता यो बहुमतको सरकारलाई विश्वाश गर्ने कुनै आधार नरहेको भन्ने सम्ममा पुगी सकेका छन्। सरकारले एक पछि एक गर्दै आफ्नो विश्वाश गुमाउदै गएको छ। नेपाली जनतालाई आफ्नो घोषणापत्र द्वारा जुन सपना घर घरमा बाडी हिडेका थिए,त्यो सपना,सपना मात्र रहेछ भन्ने कुरा सबै नेपाली जनताले बुझी सकेका छन र मज्जाले बुझ्ने अवसर झन् अहिलेको कोभिड -१९ को लकडाउन र लकडाउन खुले पछिका दिनहरुले जुराई दिएको छ।
भ्रस्टाचार कसैलाई गर्न दिदैन,गरेकालाइ तह लगाउछु भन्ने सरकार र उनको मंत्रालयहरु झन् भ्रष्टहरुलाई नै संरक्षण गरेको देखिन्छ। भ्रस्टाचार नियन्त्रण गर्न बनेको आयोगले पनि एक दुइ लाख भ्रस्टाचार गरेकालाई समाउने बाहेक अरुलाई फिर्ता गराएर बचाउने या ढाकछोप गर्ने कार्य खुल्लमखुल्ला गरेर नेपाली जनतालाई देखाइ दिए। यस्तो महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्दा भएको घोटाला पनि त्यतिकै सामसुम पारे। टेस्ट किटमा अहिले सम्म पनि सरकारले तोकेको मूल्य भन्दा बढी लिएको समाचार आइरहदा पनि सरकार मौन बस्नुले नै सरकारको नियत प्रष्ट हुन्छ।
वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरुसंग उठाएको अरबौको रकमले विदेशमा रोजगार विहिन भएका युवाहरुलाई स्वदेश फिर्ता गर्न सकिन्थियो तर विभिन्न बहाना देखाएर त्यो रकम बचाउने खेल अहिले सम्म चलिरहेको छ। यदि ति युवाहरुलाई दुख पर्दा खर्च गरिदैन भने किन रकम प्रति व्यक्ति उठाएर जमा गर्ने ? आज ति पिडित युवाहरु विदेशि भुमिमा सरकार बिरुद्ध नाराबाजी गर्न बाध्य भएका छन्। अझै पनि सरकार र मंत्रालय के गर्दै छ ?
संसारभर कोभिड -१९ को त्रास जसरि आगोसरी फैलियो ,जसका कारण स्वदेश तथा विदेशमा धेरै युवाहरु रोजगार विहिन भए। सबैलाई आफ्नो घर फर्किने हतार भयो,जसरि पनि आफ्नो घर पुग्ने चेष्टा र प्रयाश गरे। हिडेर,नदि तरेर भोक भोकै आफ्नो गाउँ पुगे। धेरै युवाहरु गाउँ फर्किएका देखेर स्थानीय र प्रदेश सरकारका प्रमुखहरु निक्कै हौसिएर ठुल ठुला युवा रोजगार र कृषिमा लगानी गर्ने घोषणा सम्म गर्न भ्याए। जसले आफ्नो घोषणापत्रको योजना लागु गर्न सकेको छैन ,ति घोषणा पनि पानीको फोका झैँ भाषण संगै बिलाएर गयो। अहिले फेरी ति युवाहरु आफ्नो कात्रो आफै बोकेर विदेशी भुमि पस्न शुरु गरिसकेका छन्। ठुल ठुला योजना घोषणा गर्ने स्थानीय र प्रदेश सरकार सिमानामा बसेर टुलुटुलु विदेश हिडेका युवाहरुलाई हेरी रहेका छन्।
६ महिनाको लकडाउन पछि विभिन्न स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउने गरि खोलेको बन्दाबंदिमा पनि सरकार आफ्नै निर्णयमा आफै नराम्री चिपल्लिएको छ। हवाई र सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमता भन्दा आधा यात्रु राखेर उडान र संचालन गर्नु पर्ने सुचना जारी गरे पछि हवाई सेवामा आधा यात्रु राखेर उडान गर्न नसक्ने भने पछि तुरुन्त सरकारले हवाई यातायातमा पुरा यात्रु राख्न पाउने निर्णय गरेपछि हवाई उडान सुरु भएको छ। तर सार्वजनिक यातायातलाई भने आधा यात्रु राखेर संचालन गर्नु कति को उचित हुन्छ सरकारले हेक्का राख्नु पर्छ कि पर्दैन ? यसरि नै सरकारको पहुच हुनेले सबै सुविधा पाउने र पहुच नहुनेलाइ सरकारले पेलेर जाने नीति अवलम्बन गरि रहेको छ।
त्यतिमा मात्र सरकारको निर्णय विवादीद छैन। धेरै निर्णयहरु कि सरकार आफैले लत्ताएको छ, कि सरकारका मातहतका निकायहरुले झाडु मारिदिएका छन् । सरकारको निर्देशन अनुसारमा देशभर लागु भएको कोरोना विमा अहिले विमा समितिले नै उल्टाई दिएको छ। एक लाखको कोरोना विमा गर्नु पर्ने आदेश सरकारले जारी गर्यो र विमा कम्पनीहरुले पनि एक वर्षको लागि समुहमा प्रति व्यक्ति रु.६०० र एकल रु.१००० प्रिमियम लिदै धमाधम कोरोना विमा गराए। जब देशभर संक्रमित बढ्न थाल्यो ,विमा कम्पनीहरु आत्तिएर विमा समिति मार्फत तिन पटक अलग अलग निर्णय गर्दै जारी गर्न थाल्यो। तर सरकार भने आफ्नो जनता ठगिएको आज सम्म महसुस नगरी बसेको छ। सर्वहाराको सरकार पुंजिपतिहरुको रखवाला भएर उभिएको छ। विमा कम्पनीहरुले सिधा नीतिगत सहित आर्थिक भ्रस्टाचार गर्दैछ। उसले भने जतिको प्रिमियम रकम लिई विमा पोलिसी रु. १ लाख पाउने गरि जारि गरेको छ। बिमितले विमा दाबि भुक्तानीका लागि कोरोना भाइरस संक्रमण देखिई PCR Test Positive हुनु पर्नेछ मात्र शर्त छ। तर अहिले आएर बिमितलाई बिभिन्न बहाना बनाइ रकम कम दिने प्रपन्च गरि रहेका छन्।
ठुला शहरहरुमा धेरै विरोजगार भई एक छाक खान सडक सडक भौतारिरहेका छन् तर सरकार भने संविधान दिवस मनाउने को नाममा तामझाम गरि हेलिकोप्टर आकाशमा उडाउदै कोहि पनि नागरिक भोकै बस्न पर्दैन भन्दै भाषण छाट्दै गरेको दृश्य नेपाली जनताले विभिन्न संचार माध्यमबाट हेरी रहेका छन्। तर अति विपन्न जनतालाइ सरकारले एक छाक खाना खिलाउन सकेन। अझ सरकारका स्वास्थ्य मंत्रालयका प्रवक्ता भन्दै छन् यदि संक्रमित २५ हजार पुग्यो भने एक महिना लकडाउन (Lockdown ) गर्नु पर्छ भन्दै सरकारलाई सिफारिस गर्दै छन्। आफ्नो तैयारी केहि नगर्ने जनतालाई लकडाउन गरि भोक भोकै मार्ने र रोजगार विहिन गराउने सरकारको सोच भए पछि कसरी जनता खुसि भएर बाच्न सक्छन ?
चार्ड पर्व शुरु हुदैछ,जनता रोजगार विहिन भएका छन्। बजारमा हरेक कुराहरुको मूल्य बृध्दि भैरहेको छ। सरकारको बजार अनुगमन पनि जनतालाई देखाउनको लागि मात्र परिचालन गरेको देखिन्छ। त्यही माथि लगातारको झरीले पहाडी क्षेत्रमा पैरोको कारण घर,सडकको साथै मानवीय क्षति भएको छ। सरकार त्यहाँ पनि पुग्न सकेको छैन।
यहि सरकार हो नेपालको संविधान अति उत्कृष्ट छ, घर घरमा दिपावली गरौ भन्ने तर त्यहि संविधान अनुरुप कुनै कार्य नगर्ने। अनि यो सरकारलाई जनताले किन विश्वास गर्ने र के का लागि ? संविधानमा उल्लेख गरेको मौलिक हकको अधिकार जनतालाई महसुस गराउने भन्दा पनि अप्रत्क्षय रुपले जनताको अधिकार खोस्ने काम हुदै छ। कसैले पनि स्वतन्त्ररुपले बोल्न ,धर्ना दिन,वेथिति बिरुद्ध आवाज उठाउन,सरकारसंग माग राख्न पाउनु पर्छ। तर सरकार भने दिनदहाडै सुरक्षाकर्मि परिचालन गरि हिटलर शैलीमा निहत्था जनता माथि शक्ति प्रयोग गरि रहेको छ। सरकारको यस्तै रबैया रहिरह्यो भने सरकार र जनता बीच शक्ति संघर्षले देश फेरी अशान्ति तिर जाने सम्भावना रहनेछ। त्यसैले सरकार बेलैमा जनताप्रति इमान्दार र संवेदनशील हुनु पर्दछ। सरकार भनेको जहिले पनि जनताको अभिभावक हो,अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न जान्नु पर्दछ होइन भने यहि जनता हो सत्तामा पुर्याउने,अनि यहि जनता हो सत्ता बाट सडकमा ल्याइपुराउने। सत्ताधारी बेलैमा होशमा आई सचेत हुने कि ?
,
إرسال تعليق